संदीप बोडवेमालवण: जून मधील अर्थसंकल्पात सिंधुदुर्गातील ६६ कोटी रुपयांच्या अंडरवॉटर आर्टिफिशियल रीफ आणि पाणबुडी प्रकल्पांला राज्यसरकार कडून मंजुरी देण्यात आली होती तर नुकतेच केंद्र सरकारनेही याच प्रकल्पांसाठी ४८ कोटींचा निधी मंजूर करत हिरवा कंदील दाखविला आहे. सिंधुदुर्गच्या सागरी पर्यटन विकासाला यातून मोठी चालना मिळणार असली तरीही, दुसरी कडे थंड बस्त्यात गेलेल्या सी-वर्ल्ड प्रकल्पाकडे सुध्दा राज्य सरकारने लक्ष घालावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या पुढाकारा मुळे बहुचर्चित आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पाणबुडी व आर्टिफिशियल रिफ अंडर वॉटर म्युझियम प्रकल्प वेंगुर्ले-मालवण दरम्यान निवति समुद्रात होणार, यावर आता पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे वेंगुर्ले ते मालवणपर्यंतच्या समुद्रात पर्यटन विकासाच्या अनेक शाखा विस्तारल्या जाणार आहेत. त्याचे विकेंद्रीकरण होणार आहे.
प्रकल्प निधीअभावी पुढे सरकलेला नाहीआर्टिफिशियल रिफ व पाणबुडी प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून ४७ कोटीचा निधी मंजूर झाल्याने हा प्रकल्प लवकरच मार्गी लागेल. त्यामुळे सिंधुदुर्गच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळेल, याबद्दल साशंका नाही. या प्रकल्पाचे सर्वांकडून स्वागतच केले जात आहे. मात्र जागतिक दर्जाच्या पर्यटनाची क्षमता असलेल्या व गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेला सी-वर्ल्ड प्रकल्प होणार, की गाशा गुंडाळला गेलाय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जवळपास साडेसहा हजार कोटींचा प्रकल्प मालवणच्या किनाऱ्यावर, तोंडवळी-वायंगणी येथे उभारण्यात येणार होता मात्र हा प्रकल्प निधी अभावी पुढे सरकलेला नाही.
प्रकल्पासाठी जमेची बाजूकोकणात पर्यटन वाढीसाठी सी-वर्ल्ड प्रकल्प उभारणीची घोषणा दहा वर्षांपूर्वी केली होती. हा प्रकल्प व्हावा यासाठी नारायण राणे यांनी पुढाकार घेतला होता. सुरुवातीला स्थानिकांनी थोडा विरोध केल्याने हा प्रकल्प पुढे सरकलाच नाही. हा विरोध आता थोडा मावळला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत या गावांमधून महायुतीच्या उमेदवारांना चांगली मते मिळाली आहेत. ही सुध्दा या प्रकल्पासाठी जमेची बाजू आहे.
कमी जागेत प्रकल्प होण्याची मागणीस्थानिकांना विस्थापित करू नये आणि १३९० एकर क्षेत्राऐवजी ३०० ते ३५० एकर एवढ्या कमी जागेत प्रकल्प व्हावा, अशी प्रकल्प क्षेत्रातील स्थानिकांची मागणी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पासाठी विशेष आग्रही होते. त्यांनी हा प्रकल्प ३५० एकर मध्ये बसवू अशी मालवण मध्ये घोषणा केली होती. या मागण्यांबाबत विद्यमान सरकारने स्थानिकांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढल्यास सी-वर्ल्ड प्रकल्प पुढे सरकू शकतो.
आर्थिक समृद्धी येऊ शकतेसध्याची राजकीय स्थिती पाहता, केंद्र व राज्यात भाजप महायुतीचे सरकार आहे. कोकणातील खासदार व आमदार महायुतीचेच आहेत. त्यामुळे विरोध करणारे कोणी नाही. केवळ पुन्हा एकदा हा प्रकल्प होण्यासाठी पूर्ण ताकदीनिशी उतरल्यास व प्रकल्प होण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविल्यास सी-वर्ल्ड प्रकल्प उभारण्यात यश येऊ शकते आणि रखडलेला हा प्रकल्प झाल्यास कोकणचा पर्यटन दृष्ट्या कायापालट होऊ शकतो व आर्थिक समृद्धी येऊ शकते.
सी-वर्ल्ड दृष्टिक्षेपात
- २००७ मध्ये प्रकल्पाची घोषणा
- २४ जून २००९ ला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता
- १८ ऑक्‍टोबर २०११ ला मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण
- २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूद
- २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात सी वर्ल्डचा उल्लेख
- युती सरकारकडून कमी जागेत प्रकल्प बसविण्याची घोषणा
- २०१७ च्या व्हिजिट महाराष्ट्र इअरमध्ये ‘सी वर्ल्ड’चा समावेश
- ५०९ कोटी खर्चाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
- २० हजार लोकांना मिळणार होता रोजगार
- १० वर्षांत प्रकल्पातून मिळणार होते ३०० कोटींचे उत्पन्न