कुडाळ : कोकणातील वनजमिनी राखीव क्षेत्रातील असल्याने त्यांची विक्री करण्यास बंदी होती. आता मात्र येथील राखीव वनजमिनींची विक्री करता येणार आहे. तसा अध्यादेश शासनाने काढला असून याचा कोकणातील सर्व राखीव वनजमीनधारकांना फायदा होईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्ह्यातील महामार्ग चौपदरीकरणाबरोबर येथील अंतर्गत रस्तेही दोन वर्षांत सुसज्ज करण्यात येणार असून, यासाठी सुमारे ८०० कोटी निधीची तरतूद केली जाणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. कुडाळ येथील शासकीय विश्रामगृहावर पालकमंत्री केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी आमदार वैभव नाईक, पंचायत समिती सभापती राजन जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य संजय पडते, प्रकाश परब, नगरसेवक सचिन काळप, युवासेना उपजिल्हाप्रमुख सुशिल चिंदरकर व शिवसेनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री केसरकर म्हणाले, जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला सुरुवात झाली आहे. येथील अंतर्गत मुख्य रस्तेही सुस्थितीत आणण्यासाठी गेल्यावर्षीपासूनच कामांना सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामविकास सडक योजनेतून सन २०१७-१८ या वर्षात ११४ किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या कामांची सुरुवात झाली आहे. तर २०१८-१९ मध्ये २१५ किलोमीटरच्या कामांना मंजुरी मिळाली असून या कामांना सुमारे ६५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. कणकवली-आचरा आणि कसाल-मालवण या रस्त्यांसाठी प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. संकेश्वर-रेडी, वेंगुर्ले-दाणोली, वैभववाडी रस्त्यांसह जिल्ह्यात येणा-या बेळगाव, कोल्हापूर या रस्त्यांच्या कामांसाठीही लवकरच निधी मंजूर होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. वेंगुर्ले-दाणोली या रस्त्यावर काही प्रमाणात दुकाने व इतर स्थावर मालमत्ता असल्याने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया झालेली नाही. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाची निविदा निघाली नाही. येथील ग्रामस्थांनी सहकार्य केल्यास याही कामाची निविदा निघून रस्त्याचे काम मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा पालकमंत्री केसरकर यांनी व्यक्त केली. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाल्याने पुन्हा नव्याने २ लाख झाडे त्या त्या ग्रामपंचायतीच्या सहकार्यातून वनविभागामार्फत लावण्यात येणार आहेत. ही सर्व फळझाडे असणार असून शासनाकडूनही काही झाडे उपलब्ध होणार आहेत, असेही पालकमंत्री म्हणाले. कोकणात मोठ्या प्रमाणात राखीव वनक्षेत्र असल्याने येथील जमीनमालकांना जमिनींची विक्री करता येत नव्हती. जिल्ह्यात सुमारे ४२ हजार हेक्टर क्षेत्रात ही अडचण होती. मात्र शासनाच्या नव्या अध्यादेशानुसार या जमिनी विकता येणार असल्याने रत्नागिरी, सिंंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील अनेक भूधारकांचा प्रश्न मिटणार आहे. मात्र या जमिनीत केवळ वनशेतीच करता येणार आहे. ओखी वादळाने झालेल्या काजू तसेच आंबा पिकाच्या नुकसानीची भरपाई देण्यात येणार आहे, असेही पालकमंत्री केसरकर यांनी सांगितले. एमआरजीएसची लागवड खासगी क्षेत्रात व्हावी : वैभव नाईक सिंधुदुर्गनगरी-ओरोस येथील महामार्ग चौपदरीकरणात मोठ्या प्रमाणात दुकाने तसेच इतर मालमत्ता जात आहे. संबंधित प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत लवकरच बैठकीचे आयोजन करणार असल्याची माहिती पालकमंत्री केसरकर यांनी दिली. यापुढे रस्त्यांच्या कामांसाठी आता पोटठेकेदार नेमता येणार नाही. शासनाने पोटठेकेदार नेमण्यास बंदी घातली आहे. रस्त्यांची कामे दर्जेदार व चांगली होऊन दोन वर्षांत जिल्ह्यातील सर्व रस्ते सुस्थितीत येण्यासाठी शासनाचे विशेष प्रयत्न आहेत, असे पालकमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले.शासनाच्यावतीने एमआरजीएस योजनेखाली राबविण्यात येणा-या लागवड योजनेचा लाभ खासगी भूधारकांनाही देण्यात यावा. जेणेकरून त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अधिक वृक्षलागवड होईल, अशी मागणी विधानसभेत केल्याची माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली.