मुंबई/सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग व चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी २०१६ ते २०२० पर्यंत चार वर्ष राबविण्यात आलेल्या चांदा ते बांदा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर आढाव्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी आज विधान परिषदेत दिली. या योजनेत खर्च न झालेला निधी शासनाने परत मागविला नसल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, निरंजन डावखरे, नागोराव गाणार, प्रसाद लाड, परिणय फुके यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे मुद्दा मांडला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात निधी उपलब्ध असतानाही, या योजनेतून एकही प्रकल्प राबविला गेला नाही. तर ९ जानेवारी २०२० मध्ये निधी अखर्चित राहिल्यामुळे तो शासनाला समर्पित केला जात आहे का, याबाबत राज्य सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला होता. योजना बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २०१६-१७ मध्ये ४९ कोटी, २०१७-१८ मध्ये ६७ कोटी, २०१८-१९ मध्ये ७२ कोटी ५७ लाख रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वितरीत करण्यात आले. त्यानुसार कृषी व मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात राबविलेल्या योजनेचा ३ हजार ४५८ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला होता.
या योजनेला ३१ मार्च २०२० पर्यंत मान्यता देण्यात आली होती. गेल्या चार वर्षांत झालेल्या कामाची सद्यस्थिती व झालेला खर्च आदींबाबत सविस्तर आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. अखर्चित निधी शासनाला परत पाठविण्याबाबत कोणत्याही सुचना देण्यात आलेल्या नाहीत, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.सिंधुदुर्गाच्या विकासावर विपरित परिणाम : डावखरेचांदा ते बांदा योजनेच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अनेक विकासात्मक कामे झालेले आहे अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही योजना बंद केल्यास सिंधुदुर्गामधील विकासकामांवर विपरित परिणाम होईल, अशी प्रतिक्रिया आमदार निरंजन डावखरे यांनी व्यक्त केली.