सावंतवाडी : कोरोनामुळे उद्भवलेल्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून पाच टप्प्यात प्रिमिअम वसूल करावा, असा एकमुखी ठराव झालेल्या सावंतवाडी नगरपालिकेच्या मासिक सभेत करण्यात आला. सुरुवातीला पालिका बैठकीत वादंग होणार हे निश्चित होते. त्याप्रमाणे तो झालाही. मात्र, नंतर सर्वच नगरसेवक व नगराध्यक्ष यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली.
येथील पालिकेच्या व्यापारी संकुलातील ९ वर्षांचा करार संपलेल्या गाळ्यांचा फेर लिलाव न करता तीस वर्षांचा करार करण्याबाबत पुनर्विचार करावा. तसेच त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालानुसार २०१७ पासूनचे थकित भाडे तत्काळ वसूल करण्यात यावे.,असा एकमुखी ठराव झालेल्या सावंतवाडी नगरपालिकेच्या मासिक सभेत करण्यात आला.नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला मुख्याधिकारी संतोष जिरगे, उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगांवकर, भाजपचे गटनेते राजू बेग, विरोधी गटनेत्या अनारोजीन लोबो, सभापती नासीर शेख, नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर, मनोज नाईक, आनंद नेवगी, डॉ. जयेंद्र परुळेकर, बाबू कुडतरकर, सुरेंद्र बांदेकर, नगरसेविका उत्कर्षा सासोलकर, समृद्धी विर्नोडकर, दीपाली भालेकर, भारती मोरे, दीपाली सावंत आदी यावेळी उपस्थित होते.प्रिमियमची रक्कम वसूल करण्यासाठी टप्पे ठरवून देताना तारखा द्याव्यात व त्या न पाळल्यास व्याज लावावे. हे नियम न पाळणाऱ्यांचे गाळे ताब्यात घ्यावेत अशी सूचनाही यावेळी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी केली.आम्हांला नागरिकांनीच निवडून दिले आहे. त्यांच्या हिताचाच आम्ही विचार करणार. मात्र, सद्यस्थितीत पालिकेची पगार देण्याएवढीही परिस्थिती नसल्याने पालिका बुडवून इतरांचे हित साधणे कठीण आहे.
त्यामुळे व्यापारी व नगरपालिका यांचा योग्य समन्वय साधूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही यावेळी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी स्पष्ट केले. आम्ही कोणताही नवीन निर्णय घेत नसून पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.व्यापाऱ्यांच्या कराची रक्कम ५० हजारप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने वसूल करावीसावंतवाडी नगरपालिकेचे इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलाच्या तसेच बाप्पा नार्वेकर संकुलातील ९ वर्षांचा करार संपलेल्या गाळ्यांचा फेरलिलाव करू नये. त्यांना तीस वर्षांची वाढीव मुदत देण्यात यावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे यावेळी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी स्पष्ट केले. यापूवीचे नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या काळात ३० जुलै २०१९ रोजी झालेल्या ठरावाप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांसह त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालानुसार २०१७ पासूनचे वाढीव थकित भाडे तत्काळ वसूल करण्यात यावे. तसेच प्रिमियमची रक्कमही वसूल करावी.ही भूमिका नगरसेविका अनारोजीन लोबो यांनीच घेतली होती. त्यामुळे आता भूमिका बदलता येणार नाही. व्यापाऱ्यांचाही विचार करून प्रिमियमची रक्कम पाच टप्प्यात ५० हजारप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव पालिकेच्या मासिक सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.