Vijaydurg Fort: लाखो रुपये खर्च करूनही विजयदुर्ग किल्ल्याची दुरावस्था!

निधीत भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता असून दोषी असणार्‍या अधिकार्‍यांवर एका महिन्यात कारवाई करावी. अन्यथा मुंबईतील केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करू.

कणकवली : विजयदुर्ग किल्ला पुरातत्व विभागाच्या अनास्थेमुळे अत्यंत दयनीय स्थितीत आहे. या किल्ल्याच्या डागडुजीसाठी सन २०१४ ते २०२१ या कालावधीत ५० लाख १६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र हा खर्च करूनही तेथील स्थितीत काहीच बदल झालेला नाही. त्यामुळे या निधीत भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता असून दोषी असणार्‍या अधिकार्‍यांवर एका महिन्यात कारवाई करावी. अन्यथा मुंबईतील केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयाबाहेर आम्ही आंदोलन करू. तसेच केंद्रीय पर्यटनमंत्र्यांपर्यंत हा विषय पोचवून अधिकार्‍यांना शिक्षा होईपर्यंत शांत बसणार नाही, असा इशारा हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक  सुनील घनवट यांनी दिला आहे.कणकवली येथे सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी हिंदु जनजागृती समितीचे सिंधुदुर्गातील कार्यकर्ते राजेंद्र पाटील, हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या ऍड. कावेरी राणे या उपस्थित होत्या.यावेळी ऍड. कावेरी राणे म्हणाल्या,  हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीतून असे दिसून येते की ,वर्ष २०१४- २०१५ मध्ये ६७,३३८रुपये, वर्ष  २०१५-१६ मध्ये ३,५६,७१८  रुपये, वर्ष २०१६-१७ मध्ये ३,८६,०१२रुपये, वर्ष २०१७-१८ मध्ये  ७,१२,२०४ रुपये, वर्ष २०१८-१९ मध्ये १२,५१,५९८ रुपये, वर्ष २०१९-२०  मध्ये ११,७६,११३ रुपये, तर वर्ष २०२०-२१ मध्ये १०,६६,४२२रुपये खर्च करण्यात आले.म्हणजे प्रत्येक महिन्याला जवळजवळ १ लाख रुपये खर्च होऊनही किल्ल्याची एवढी दुरावस्था कशी रहाते ? पुरातत्व विभागाने हा निधी नेमके कुठे खर्च केला ? हिंदु विधीज्ञ परिषदेने वर्ष २००० पासूनचा पहाणी अहवाल मागितला असतांनाही केवळ एकाच वर्षीचा अहवाल देण्यात आला. यावरून २० वर्षांत एकदाच किल्ल्याची पहाणी करणार्‍या पुरातत्व विभागाच्या अधिकार्‍यांना गड-किल्ल्यांविषयी कसलीच आस्था नाही हेच यातून दिसून येते.किल्ल्यावर राज्य शासनाचे ३० वर्षांपेक्षाही अधिक काळ मोडकळीस आलेले एक अतिथीगृह आहे. या संदर्भात केंद्रीय पुरातत्व विभागाने पहाणी केल्यावर पुरातत्व विभागाच्या अनुमतीशिवाय किल्ल्यावर कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे एकतर ते तोडून टाकावे अथवा राज्य सरकारने पुरातत्व विभागाकडून त्याची अनुमती घ्यावी , असे नमूद केले आहे. याचा अर्थ पुरातत्व विभाग ३० वर्षे काय करत होता?दर महिन्याला जवळजवळ १ लाख रुपयांचा निधी मिळत असतांना किल्ल्यावर झाडे-झुडपे कशी काय रहातात ? स्वछतागृहा सारख्या सुविधा का निर्माण होत नाहीत? असा प्रश्नही यावेळी त्यांनी उपस्थित केला.