शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
2
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
3
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
4
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
5
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
6
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
7
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
8
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
9
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
10
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
11
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
12
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
13
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
14
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
15
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
16
चव्हाणांनी टाळला 'महायुती' शब्दप्रयोग; म्हणाले, फक्त कमळालाच करा मतदान..!
17
मुंबईत मात्र शरद पवार गटाची राज, उद्धवसोबत जाण्याला पहिली पसंती; मुंबईसाठी उद्धवसेनेला २२ ते ३० जागांचा प्रस्ताव? 
18
६ किलो सोने, ३१३ किलो चांदी अन् ४.६२ कोटी रोख; दिल्लीतील ट्रॅव्हल एजंटवर ईडीची कारवाई, १२ छापे
19
एकतर मैत्रिपूर्ण लढा किंवा समसमान जागावाटप करा; भाजपमधील युती नकोच म्हणणाऱ्यांची नवी भूमिका
20
'सर तन से जुदा' घोषणा देणे देशद्रोह : हायकोर्ट; प्रेषित मोहम्मदांच्या आदर्शाचा केलेला अवमान
Daily Top 2Weekly Top 5

शासनस्तरावर निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार

By admin | Updated: January 7, 2015 23:55 IST

संगणक परिचालकांचा प्रश्न : लक्ष्मण गवस यांचा इशारा

सिंधुदुर्गनगरी : महाआॅनलाईनच्या मनमानी कारभाराविरोधात ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांनी गेले दोन महिने कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र, हा संप फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न विभागीय समन्वयक सुयोग दीक्षित हे करीत आहेत. जोपर्यंत शासनस्तरावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण गवस यांनी दिला आहे.महाराष्ट्रातील २७ हजार संगणक परिचालकांनी गेले दोन महिने १२ नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. हा संप गेले दोन महिने महाराष्ट्रभर शांततेत सुरू असताना रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या तीन जिल्ह्याचे विभागप्रमुख सुयोग दीक्षित यांनी मंगळवारपासून मोबाईलवर मॅसेज टाकून संगणक परिचालकांना अखेरची संधी आहे. हजर न झाल्यास कामावरून काढून टाकण्यात येईल, अशा धमक्या देणे सुरू केले आहे. विभागीय समन्वयक सुयोग दीक्षित हे संगणक परिचालकांना धमकावून सुरू असलेला संप फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे. आमच्या संपामुळे त्यांचीच नोकरी धोक्यात आली आहे. तर महाआॅनलाईन कंपनीचा ठेका काढून घेण्याचा निर्णय शासन घेत असल्यामुळे दीक्षिताच्या धमक्यांना कोणी घाबरू नये. बुडत्या जहाजात बसण्याचे धाडस करू नये, असे आवाहन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण गवस यांनी केले आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनीही जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन जोपर्यंत धोरणात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत एकाही डाटा आॅपरेटरला कामावरून कमी करण्यात येऊ नये, असे सांगितले आहे. तेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डाटा आॅपरेटर्सनी सुयोग दीक्षितांच्या धमक्यांना घाबरून न जाता एकजुटीने आंदोलन सुरूच ठेवावे. दीक्षितांनाच आपली नोकरी गमावण्याची वेळ आली आहे. तेव्हा त्यांच्याकडून मेसेज पाठवून अखेरची संधी असल्याचे गाजर पुढे केले जात आहे. त्याला कोणीही बळी पडू नये. त्यांच्याच नोकरीची आणि महाआॅनलाईनच्या कामाच्या ठेक्याची अखेर जवळ आली आहे. तेव्हा संघर्ष सुरूच ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)आंदोलन यापुढे आणखी तीव्र करणार संपूर्ण महाराष्ट्रभर महाआॅनलाईनच्या मनमानी कारभाराविरोधात कामबंद आंदोलन (संप) सुरू आहे, असे असताना सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व कोल्हापूर जिल्ह्याचे विभागप्रमुख सुयोग दीक्षित संप फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. २ जानेवारीपासून आझाद मैदान मुंबई येथे साखळी उपोषण सुरू आहे. त्यामध्ये सर्वच जिल्ह्यातील डाटा आॅपरेटर सहभागी होत आहेत. तेव्हा जोपर्यंत शासनाकडून याबाबत योग्य निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. यापुढे ते तीव्र करण्यात येईल.