शैक्षणिक आराखड्यात सर्वोत्तम शिक्षण पद्धतीचा अंगीकार करा - शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर 

शिक्षण धोरण सुकाणू समिती बैठक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तज्ञ शिक्षक सहभागी

सावंतवाडी : राज्य पायाभूत शैक्षणिक आराखडा करताना अभ्यासक्रमामुळे बालकांवर ताण येता नये अशा पद्धतीने अभ्यासक्रम आराखडा बनविण्यात यावा. सर्वंकष अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी अभ्यासक्रम आराखड्यामध्ये सर्व शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करून सर्वोत्तम शिक्षण पद्धतीचा अंगीकार करावा, असे निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सुकाणू समिती बैठकीत दिले.मुंबई येथील जवाहर बालभवन येथे पायाभूत शैक्षणिक आराखडा निश्चितीबाबत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सुकानु समितीची बैठक शिक्षण मंत्री केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली या बैठकीत शिक्षण मुख्य सचिव रणजितसिंह देवोल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे शिक्षण संचालक अमोल येडगे, राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीप कुमार डांगे, एकात्मिक बालविकास सहाययक आयुक्त अरविंद रामनामे, शिक्षण संचालक संपत सुर्यवंशी, महेश पालकर , माजी कुलगुरू सुहास पेडणेकर तर सिंधुदुर्ग मधून शिक्षण तज्ञ भरत गावडे व  प्रा सुषमा मांजरेकर, सर्व शासकीय, अशासकीय सदस्य सहभागी झाले होते.पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रमाबाबत सूचना देताना मंत्री केसरकर पुढे म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागाने बालरोग तज्ञ संघटनेवरोवर करार केला आहे. अभ्यासक्रम बनविताना बालमानाचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी बालरोग तज्ज्ञांची मदत घेण्यात यावी. बाल मानसोपचारतज्ञ यांचेही मार्गदर्शन घेण्यात यावे. मुलांवर अभ्यासक्रमाचे दडपण येणार नाही, याची खबरदारी घ्या. याबाबत तज्ञांचे पॅनल तयार करावे.त्यांचे मत जाणून घेऊन अभ्यासक्रम तयार करावा. पॅनेलमध्ये बाल मानसशास्त्र तज्ञ, आंतरराष्ट्रीय शाळा तज्ञ, सीबीएससी शाळा अभ्यासक्रमातील तज्ञ, बोर्डाच्या शाळा अभ्यासक्रमातील तज्ञ यांचा समावेश करावा. तज्ञांचा अहवाल घ्यावा. बोलीभाषा व मराठी भाषा यांची सांगड घालावी. मुलांना आनंद मिळावा अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात यावा. बोलीभाषेतून भाषा ज्ञान देण्यात यावे. अभ्यासक्रम अंतिम होण्यापूर्वी तज्ञांच्या माध्यमातून विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. सर्वंकष अभ्यासक्रम तयार झाला पाहिजे. अध्यापनावाबत शाळांमध्ये पालकांचा प्रतिसाद घेण्यात यावा. पालकांच्या प्रतिसादानुसार शिक्षकांनी अध्यपनात बदल करावा. महिन्यातून किमान एकवेळा तरी पालकांचा प्रतिसाद घ्यावा. मुलांच्या शाळांची वेळ व शाळेतील कालावधी तज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार निश्चित करावा. शालेय संशोधन तपासून धोरण निश्चित करावे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतंत्र शाळेसोबतच आठवड्यातून किमान एक किंवा दोन दिवस इतर विद्यार्थ्यासमवेत शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी. जेणेकरून त्यांच्यातील न्यूनगंड दूर होईल, अशा सूचना मंत्री केसरकर यांनी केल्या.