सातारा : वार्षिक आराखडा मंजुरीसाठी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सर्वाधिक वादाचा विषय ठरली ती जावळी तालुक्यातील केंजळ खाण. दोनवेळा ठराव करूनही जिल्हाधिकारी काहीच कारवाई करत नाहीत. पत्रे कचऱ्याच्या डब्यात टाकतात, असा आरोपच सदस्यांनी केला, त्यामुळे वातावरण गंभीर झाले. तर याच सभेत आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी विभागावरही जोरदार आगपाखड झाली.जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीला पाठविण्यात येणाºया वार्षिक आराखडा मंजुरीसाठी सभा झाली. या सभेत आराखडा मंजुरीबरोबरच इतर विषयांवरही जोरदार चर्चा झाली. ही सभा अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी संतोष धोत्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) मनोज जाधव, ग्रामपंचायतचे अविनाश फडतरे, पाणी व स्वच्छता विभागाचे किरण सायमोते, कृषी समिती सभापती मनोज पवार, शिक्षण समिती सभापती राजेश पवार, समाजकल्याण समिती सभापती शिवाजी सर्वगोड, महिला व बालकल्याण समिती सभापती वनिता गोरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.सभेला सुरुवात झाल्यानंतर सदस्य उदयसिंह पाटील यांनी अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वीजपंपांचा प्रश्न उपस्थित केला. अर्चना देशमुख यांनी अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीचा विषय उपस्थित केला. मानसिंगराव जागदाळे यांनी पाणीपुरवठा योजनेचा प्रश्न समोर आणला. त्यानंतर विजय पवार यांनी कृषी विभागाबद्दल जोरदार आगपाखड केली.जावळी तालुक्यातील केंजळ खाणीचा प्रश्न दीपक पवार यांनी उपस्थित केला. खाणीमुळे रस्त्याची वाट लागली. बेकायदेशीररीत्या परवानगी घेण्यात आली. याबाबत कोण अॅक्शन घेत नाही. कंत्राटदाराने अधिकाऱ्यांचा आवाजच बंद केला आहे, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
यावर उपाध्यक्ष मानकुमरेंनी क्रशिंग चालू असून, धुळीचे लोट वाहतात. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात खाणीविषयी दोनवेळा ठराव झाला, त्याची चौकशी करावी, अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर दीपक पवार पुन्हा आक्रमक झाले. त्यांनी परवानगी नाही तर खाणीचे काम बंद पाडा. जिल्हा परिषदेच्या रस्त्याचा वापर सुरू आहे.
पत्र द्या, मी खाण बंद पाडतो. कोण आडवा आला तर त्याला ठोकणारच आहे; पण अधिकारीही आडवा आल्यास त्यालाही सोडणार नाही, असे आक्रमकपणे सांगितले. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागवत यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार केला आहे, त्यांनीच गुन्हा दाखल करावा, असे स्पष्ट केले. या खाणीच्याच प्रश्नावर सभा अधिक आक्रमकपणे गाजली.अनुदानावरील मोटारीसाठी जबरदस्तीपाटण तालुक्यातील अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानावर मोटारी मिळणार आहे; पण तालुक्यातील कृषीचे अधिकारी हे ठराविक एजन्सीकडूनच वीजमोटारी घेण्याबाबत सांगत आहेत. शेतकऱ्यांवर ही जबरदस्ती का ? असा सवाल सभागृहात केला. त्यावर अध्यक्ष संजीवराजेंनी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना करताना सांगितले की, शेतकऱ्यांवर कोणी जबरदस्ती करू नये. त्यांनी कोठूनही विद्युत मोटार घेऊद्या. फक्त ती आयएसआय असावी, वरिष्ठांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तशा सूचना कराव्यात.अरुण गोरे यांनी शिक्षण विभागातील चार कोटी रुपयांची आरटीई रक्कम शिल्लक राहिली आहे, याबाबत माहिती द्यावी, असे स्पष्ट केले. त्यावर प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर यांनी २०१७-१८ या वर्षाची रक्कम अदा केली आहे. २०१८-१९ बद्दल कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. गोरेंनी त्यासाठी किती वेळ लागेल सांगा, असा सवाल केला. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जे प्रस्ताव मिळालेत, ते १५ दिवसांत निकाली काढा, अशी सूचना केली.