सागर गुजर ।सातारा : वर्षभर अडकून पडलेला पगार किमान दिवाळीच्या तोंडावर तरी मिळेल आणि पोराबाळांना नवीन कपडे घेता येतील, हा बापाचा विश्वास तर दिवाळीला नवीन कपडे, फटाके मिळणार, या आशेनं मोहरून गेलेली चिमुकली ...पण वर्षभराचा पगार दिवाळीतही खात्यावर जमा झाला नसल्यानं बापाचं काळीज तीळ-तीळ तुटलं. त्यानं दु:खाच्या आवेगात जिल्हा परिषद गाठली. तिथंच हंबरडा फोडला. पित्याच्या या दु:खावेगानं अवघी जिल्हा परिषद गहिवरली! अधिकाऱ्याच्या संवेदनशीलतेमुळं त्याचा वर्षभराचा अडकून पडलेला ७२ हजारांचा पगार मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला.
जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) अविनाश फडतरे सोमवारी नेहमीप्रमाणे आपल्या दालनात कामांत गुंतलेले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी बोलावल्याचा निरोप आल्यानं ते खुर्चीतून उठून जात असतानाच व्हरांड्यांमध्ये एक व्यक्ती अचानकपणे त्यांच्यासमोर आला. क्षणार्धात त्यानं फडतरेंच्या गळ्यात पडून रडायला सुरुवात केली. तो हमसून-हमसून रडत होता आणि फडतरे त्याला ‘काय काम आहे,’ हे विचारत होते. तो काही सांगण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नव्हता. पत्रकार व जिल्हा परिषद कर्मचाºयांच्या समोरच ही घटना घडली. मात्र नुसतीच रडणारी ही व्यक्ती कुठल्या कारणानं एवढी दु:खी आहे, हे समजायला मार्ग नव्हता.
अखेर अविनाश फडतरे यांनी त्याला आपल्या केबिनमध्ये नेले. तिथे त्याला पाणी दिले. त्याला विश्वासात घेऊन तसेच ‘मी नक्की मदत करेन,’ असे सांगत त्याच्या रडण्याचे कारण विचारले. रडण्याच्या ओघातच त्याने ‘दिवाळीला पोरगी कपडे मागतेय, माझ्याजवळ पैसे नाहीत आणि वर्षभर काम करूनही पगार दिलेला नाही. मला तुम्हीच न्याय मिळवून द्या साहेब,’ असं म्हणत तो पुन्हा रडू लागला.
फडतरेंनी त्याची समस्या समजून घेतली. देवापूर (ता. माण) येथे ग्रामपंचायतीमध्ये डाटा एन्ट्री आॅपरेटर म्हणून काम करणारा अमोल बनसोडे नावाचा हा व्यक्ती. माण पंचायत समितीच्या माध्यमातून एका खासगी ठेकेदाराकडे देवापूर येथील आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू आहे, या केंद्रात केंद्रचालक म्हणून ते कार्यरत आहेत. त्यांना महिना सहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. मात्र, जुलै २०१७ ते जून २०१८ या कालावधीतील मानधन ‘इआरपी’मधील तांत्रिक चुकीमुळे त्यांना मिळाले नव्हते.
१२ महिन्यांचा पगार थकलेला असतानाही बनसोडे सेवा बजावत होते. मानधन कधी जमा होणार? याची विचारणा ग्रामसेवकांकडे करत होते. मात्र, त्यांना नेमके उत्तर मिळत नव्हते. फडतरेंनी या गरीब आॅपरेटरची समस्या समजून घेत ‘उद्या मानधन जमा होईल,’ असे स्पष्ट करत स्वत:च्या खिशातील पैसे त्याच्या हातात देण्याचा प्रयत्न केला; पण ‘मला तुमचे पैसे नकोत, माझ्या कष्टाचे दाम हवे,’ असं म्हणतच बनसोडे गावी निघून गेले.
दिवाळी साजरी करायला खिशात पैसा लागतो, अथवा बाजारात पत! गरिबाची पत महिनाभर बाजारात चालते, त्यापुढे ती चालत नाही. दिवाळीच्या तोंडावर तर खर्चाला अनेक तोंडे असतात. दिवाळी कशी साजरी करणार? या विवंचनेत सापडलेल्या एका बापाला न्याय मिळवून द्यायचा, या उद्देशानं अविनाश फडतरे यांनी तत्काळ फोनाफोनी सुरू केली.गावपातळीवर केवळ टोलवाटोलवीजिल्हा परिषद ही पंचायतराज व्यवस्थेची मातृसंस्था आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय व्यवस्था महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहे. जे विषय ग्रामपंचायत अथवा पंचायत समिती स्तरावर सोडविता येऊ शकतील, त्यासाठी तक्रारदाराला जिल्हा परिषदेत आपली व्यथा घेऊन येण्याची गरजच नसते. किमान गरीब लोकांची तरी अडवणूक होऊ नये, याची काळजी घेणं गरजेचं आहे.