सातारा : पोलीस भरतीसाठी तृतीयपंथी म्हणून अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांना कट ऑफ गुणांपर्यंत पोचण्यासाठी आवश्यक ग्रेस गुण द्यावेत किंवा एकूण गुणांच्या ५० टक्क्यांपर्यंत जे अर्जदार पोचले असतील त्यांचा संबंधित पदांवरील निवडीबाबत विचार करावा. या अर्जदारांपैकी ४५ टक्के गुणांपर्यंत पोचलेल्या अर्जदाराने वयोमर्यादा ओलांडली असल्यास त्याबाबत सवलत देऊन त्याला आणखी एक संधी द्यावी’, असे आदेश ‘मॅट’च्या अध्यक्ष मृदुला भाटकर व सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी सहा आठवड्यांत करण्याचे निर्देशही करण्यात आले आहेत. यामुळे साताऱ्यातील आर्या पुजारी हिचे पोलीस होण्याचे स्वप्न दृष्टिक्षेपात आले आहे.
साताऱ्यातील आर्या पुजारी व विनायक काशिद यांनी पोलिस कॉन्स्टेबलच्या पदासाठी आणि यशवंत भिसे यांनी तलाठी पदासाठी निवड होण्यासाठी प्रयत्न केले होते. ‘खंडपीठाने पूर्वी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे ‘तृतीयपंथी’ म्हणून स्पर्धेत सहभागी होण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, हे उमेदवार निवड प्रक्रियेतील प्रयत्नांत कमी पडले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नालसा’ निवाड्यात आरक्षण देण्याचा आदेश दिलेला असल्याने तृतीयपंथींसाठी आरक्षण देण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशीही विनंती या तीन तृतीयपंथींनी अॅड. क्रांती एल.सी व अॅड. कौस्तुभ गीध यांच्यामार्फत केली होती. त्याबाबतच्या अंतिम सुनावणीअंती २६ ऑक्टोबर रोजी राखून ठेवलेला निर्णय खंडपीठाने बुधवारी जाहीर केला.
सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशाबाबतच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा असल्याने तृतीयपंथींना आरक्षण पुरवण्याचा आदेश देण्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने बुधवारी असमर्थता दर्शवली. मात्र, त्याचवेळी ‘तृतीयपंथींना केवळ त्यांची स्वतंत्र ओळख देऊन आणि त्यांच्या हक्कांबाबत जाणीव ठेवून भागणार नसून त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी देऊनच कायद्याचा हेतू साध्य होईल. त्यासाठी सरकारने कल्याणकारी उपायांनी हा मार्ग मोकळा करायला हवा’, असे निरीक्षण नोंदवत तीन तृतीयपंथी उमेदवारांना संधी निर्माण करणारा आदेशही ‘मॅट’ने दिला. १. तीन तृतीयपंथी उमेदवारांना संधीचा आदेशसरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशाबाबतच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा असल्याने तृतीयपंथींना आरक्षण पुरवण्याचा आदेश देण्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) असमर्थता दर्शवली. ‘तृतीयपंथीयांना केवळ त्यांची ओळख देऊन आणि त्यांच्या हक्कांबाबत जाणीव ठेवून भागणार नसून त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी देऊनच कायद्याचा हेतू साध्य होईल. त्यासाठी सरकारने कल्याणकारी उपायांनी हा मार्ग मोकळा करायला हवा’, असे निरीक्षण नोंदवत तीन तृतीयपंथी उमेदवारांना संधी निर्माण करणारा आदेशही ‘मॅट’ने दिला.
२. मॅट ने नोंदविली निरिक्षणे‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही तृतीयपंथींना त्यांची स्वत:ची ओळख देऊन त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि सर्व प्रकारच्या भेदभावापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी तृतीयपंथी व्यक्ती कायदा करण्यासाठी केंद्राने साडेचार वर्षे घेतली. तृतीयपंथींना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांचा सक्रिय सहभाग, हेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याप्रमाणे व कायद्याने अभिप्रेत आहे. त्याअनुषंगानेच कायद्यात कलम ३ व ८ची तरतूद आहे. तरीही आजतागायत एकाही तृतीयपंथीला सरकारी नोकरी नाही, हे सरकारने दिलेल्या माहितीतूनच स्पष्ट होते. समाजात महिला वर्गाचेच अनंत काळापासून शोषण झाले. अनादि काळापासून अस्तित्वात असलेल्या आणि अल्पसंख्याक असलेल्या तृतीयपंथींचेही शोषण होत आले आहे. सरकार हे बहुसंख्याकांकडून स्थापन होत असले तरी त्यांच्याकडून वंचितांचे हक्क मारले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आरक्षण नसले तरी तृतीयपंथींना सरकारी नोकऱ्या मिळाव्यात यादृष्टीने सकारात्मक भेदभाव करत सरकारने विविध उपायांनी त्यांना संधी उपलब्ध करणे गरजेचे आहे’, असे निरीक्षण ‘मॅट’ने आपल्या २६ पानी निर्णयात नोंदवले आहे.