सचिन काकडे।सातारा : सातारा पालिकेकडे शहराची मातृसंस्था म्हणून पाहिले जाते. सध्या पालिकेच्या माध्यमातून विविध विकासकामे राबविली जात आहेत. कासची उंची वाढविण्याचा मोठा प्रकल्प सुरू आहे. भुयारी गटार योजनाही प्रगतिपथावर आहे. यासोबतच कर्मचा-यांचे प्रश्न सोडविण्यावरही प्रशासनाने भर दिला आहे. याबाबत मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांच्याशी केलेली बातचित...
प्रश्न : आस्थापनेवरील लिपिकांना सातवा वेतन आयोग लागू होईल?उत्तर : कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळावा, यासाठी पालिका प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. कर्मचाºयांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यात आल्या आहेत. त्यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्यात आले आहेत. संचालक स्तरावर याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल.
प्रश्न : स्वच्छता कर्मचा-यांच्या वारसांना सेवेत कधी सामावून घेणार?उत्तर : स्वच्छता कर्मचाºयांच्या वारसांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. हा प्रश्न आता शासनाने निकाली काढला आहे. वारसांना नेमणुका देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. संबंधितांना याबाबत लेखी पत्र दिले असून, त्यांच्याकडून मूळ दस्तावेज मागवून घेण्याचे काम सुरू झाले आहे. बहुतांश सर्व वारसांनी आपली कागदपत्रे जमा केली आहेत.
प्रश्न : भुयारी गटार योजनेचे काम नक्की कधी मार्गी लागणार?उत्तर : कास धरणाप्रमाणेच भुयारी गटार योजना हा पालिकेचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. शहरात भुयारी गटारचे काम गतीने सुरू असून, ते यावर्षी पूर्ण करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी आम्ही सदर बझार येथील जागेची मागणी शासनाकडे केली आहे.‘कास’चा सुधारित प्रस्ताव दाखल करूकास धरणाच्या उंची वाढीचा प्रकल्प ४२.८९ कोटींवरून आता ११३ कोटींवर पोहोचला आहे. जलसंपदा विभागाकडून कामाचा सुधारित प्रस्ताव दाखल झाला असून, तो शासनाकडे सादर केला जाईल. निधीसाठी पालिका वारंवार पाठपुरावा करीत आहे. शासनाने धरणासाठी १७.५० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा नुकतीच केली असून, धरणाचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे.
हद्दवाढीच्या निर्णयाची प्रतीक्षासाता-याची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरातील सेवा-सुविधांचा उपभोग पालिका हद्दीबाहेरील नागरिकच अधिक घेत आहे. ही परिस्थिती पाहता शहराची हद्दवाढ होणे अत्यंत गरजेचे आहे. शासनाच्या नगरविकास विभागाने केलेल्या सूचनेनुसार हद्दवाढीच्या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. हद्दवाढीसाठी पालिकेचा पाठपुरावा सुरू असून, आता अधिसूचनेचीच प्रतीक्षा आहे.