कऱ्हाड : अर्थसंकल्पात कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. भारत लसीचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. असे असताना केंद्र सरकार लसीसाठी २५० रुपये का आकारत आहे. गरिबांच्या खिशात का हात घालत आहे असा सवाल आ.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.आ.पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या जनसंपर्क कार्यालयातून देण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, कोविड लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ४५ किंवा ६० वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या व्यक्तींना नेमून दिलेल्या केंद्रामध्ये कोविड प्रतिबंधक लस घेण्याचे प्रावधान आहे. यामध्ये केंद्र शासनाने लसीची किंमत २५० रुपये प्रति डोस इतकी ठेवली आहे.लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाने १.६५ कोटी लसीचे डोस खरेदी केले होते. १२ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरानुसार प्रत्येक डोसची किंमत २१० रुपये होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ०१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार लसीकरण मोहिमेसाठी ३५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
एवढ्या रकमेमध्ये दीड अब्जाहून अधिक डोस विकत घेता येतील, आणि ७५ कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण करता येईल. म्हणजेच भारतातील संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येचे लसीकरण अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करता येणे शक्य आहे. असे असताना केंद्र सरकार सर्वसामान्यांकडून शुल्क का घेत आहे?अमेरिका, इंग्लंड किंवा कॅनडासारख्या मोठ्या देशांमध्ये सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्यात येत आहे. यासाठी त्या देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विमा योजनांचा किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आधार घेतला जात आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना (आयुष्मान-भारत) मोफत कोविड प्रतिबंधक लस देण्यात यावी अशी मी मागणी करतो.
दुर्दैवाने, ३५ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय घोषणा आणि भारत लसीचा सर्वात मोठा पुरवठादार असूनही मोदी सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालत आहे अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.