लोकमत न्यूज नेटवर्क
कऱ्हाड : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पदोन्नतीमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या न्यायिक भूमिकेचे मराठा विचार मंच, महाराष्ट्रच्यावतीने स्वागत करण्यात आले आहे. त्याबाबतचे पत्रक मंचने काढले आहे.
या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने २५ मे २००४ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. या कायद्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय देत २५ मे २००४चा कायदा रद्द केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका तत्कालीन सरकारने दाखल केली. २९ डिसेंबर २०१७ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढून मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत राखीव ठेवून अनारक्षित पदे भरण्याबाबत निर्णय घेतला.
१८ फेब्रुवारी २०२१ला पदोन्नतीने भरावयाची मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदे २५ मे २००४च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या जागेतून भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला. २० एप्रिल २०२१ला मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे दि. २५ मे २००४च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले असताना ही आरक्षित पदे आली कोठून? उच्च न्यायालयाचा निकाल झालेला असताना आरक्षित पदांच्या जागा या नावाखाली काही पदे रिक्त ठेवणे हा उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाची सरकारला जाणीव असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली नसल्याने दि. ७ मे २०२१ला पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील मागील चार वर्षांपासून रिक्त असलेली सर्व पदे भरली जाणार आहेत. परंतु, या निर्णयामध्येही बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अशा न्यायिक निर्णयालासुध्दा काही ओबीसी नेते विरोध करत आहेत.
अशा पद्धतीने वागणाऱ्या व घटनात्मक पदावर असलेले विजय वडेट्टीवार, नितीन राऊत, पंकजा मुंडे, छगन भुजबळ हे नेते जर फक्त ठराविक समाजाची बाजू घेऊन त्यांचे निर्णय जाहीर करत असतील तर अशा नेत्यांचा मराठा विचार मंच, महाराष्ट्र निषेध करतो व सर्व ओबीसी समाजाला आवाहन करतो की, अशा फुटकळ व फक्त स्वतःच्या समाजाचा स्वार्थ साधणाऱ्या नेत्यांमुळेच ओबीसी समाजातील बहुतांशी समाज हा वंचित आहे. त्यामुळे इथून पुढे अशा वंचित समाजासाठी व मराठा समाजातील प्रश्नांसाठी मराठा विचार मंच, महाराष्ट्र न्यायालयीन लढा उभा करणार असून, आरक्षण व न्याय हक्कापासून वंचित समाजाला न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील राहणार आहे.
मराठा समाजाच्या हिताची भूमिका घेणाऱ्यांसोबत मराठा समाज ठामपणे उभा राहील. यापुढे कोणत्याही राजकीय पक्षाने मराठा समाजाला गृहित धरून कोणतीही अन्यायकारक भूमिका घेऊ नये, अन्यथा याचे राजकीय व सामाजिक परिणाम संबंधित पक्षांना भोगावे लागतील, असा इशाराही या पत्रकात दिला आहे.