याबाबत श्रमिक मुक्तीदलाचे राज्य संघटक दिलीप पाटील व सुरेश पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वांग- मराठवाडीच्या विस्थापित धरणग्रस्तांचे कऱ्हाड, पाटण तालुक्याच्या लाभक्षेत्रातील ४६ गावात प्रत्येकी किमान ०.८० आर जमीन देऊन पुनर्वसनाचे अभिवचन तत्कालीन आयुक्त अरूण भाटिया यांनी दिले होते; मात्र तेवढी जमीन उपलब्ध होत नाही, असे कारण देत टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेच्या कडेगाव व खानापूर तालुक्यातील लाभक्षेत्रात त्यांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घेण्यात आला. धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी शासनावर आहे. आमच्या बुडीत क्षेत्रातील भूखंड वर्ग-१ मध्येच होते; मात्र नवनिर्मित गावठाणातले भूखंड वर्ग - २ मध्ये देण्यात आले. नंतर ते वर्ग - १ मध्ये कोणतेही कर न आकारता म्हणजे विनामूल्य बदलाचे आदेश शासनाने २०१८ मध्ये काढले आहेत. मग आता ही कर वसुली कशासाठी?
धरणग्रस्तांना दिलेल्या गावठाणात आजही नागरी सुविधा परिपूर्ण नाहीत. दुरुस्तीच्या नावानेही शिमगा आहे. शिवाजीनगर या गावठाणाचे आजही कमी-जादा पत्रक नाही. गावठाणाच्या हद्दी निश्चित नाहीत. स्थानिकांची अतिक्रमणे आहेत. नागरी सुविधा नाहीत. ती सुरू करायला कोरोनाचे कारण सांगून नकार दिला जातो. मग नियमबाह्य कर वसुलीवेळी कोरोना कुठे गेला? हा अन्याय थांबवा, अन्यथा वांग मराठवाडीचे काम बंद पाडावे लागेल, असा इशारा दिला आहे.