ढेबेवाडी : वांग-मराठवाडीच्या बुडीत क्षेत्रातील शेकडो धरणग्रस्त अजूनही परिपूर्ण पुनर्वसनापासून वंचित आहेत तर वांग प्रकल्पाचे बांधकाम मात्र पूर्णत्वाच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. अधिकारी शासनाला खोटी माहिती पुरवतात आणि शासन व अधिकारी संगनमताने धरणग्रस्तांच्या आयुष्याशी खेळत आहेत. आता आम्ही आमच्या न्याय्य हक्कासाठी कोणत्याही क्षणी जलाशयात उतरून जलसत्याग्रह करू, असा इशारा धरणग्रस्तांनी दिला आहे.
धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन समस्येवर चर्चा करण्यासाठी माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांच्या ढेबेवाडी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सातारा व सांगली जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अधीक्षक अभियंता पाटबंधारे यांना एक निवेदन देऊन वरीलप्रमाणे इशारा देण्यात आला आहे.
धरणग्रस्त यावेळी आपल्या अडचणी मांडताना म्हणाले, ‘माहुली (ता. कडेगाव) पुनर्वसिताना मिळालेल्या जमिनीला पाणी मिळणार नाही, त्याबाबत आजही काही प्रगती नाही. त्यामुळे आजही मूळच्या बुडीत उमरकांचन गावातच राहिलेल्या १६ धरणग्रस्तांना यावर्षीसुद्धा बुडीतातच राहण्याची वेळ येणार आहे. कृष्णा खोऱ्याचे कार्यकारी अभियंता जिल्हाधिकाऱ्यांना खोटी माहिती देत आहेत. माहुली गावठाणातीलच अन्य ७ धरणग्रस्तांनी मार्च २०२० मध्ये जमिनी बदलून मागितल्या; परंतु गेली दीड वर्षे सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी काहीही केलेले नाही. त्यांना मिळालेल्या जमिनीला पाणी मिळेपर्यंत निर्वाहभत्ता किंवा जमीन रद्द करून रोख रक्कम मिळावी, अशी मागणीही आजही प्रलंबित आहे.
सावंतवाडी (जिंती, ता. पाटण ) येथील नऊ धरणग्रस्त कुटुंबांची जमीन दरवर्षी पाण्यात जाते. यावर्षी उरलेलीसुद्धा पाण्यात जाणार आहे. उमरकांचन येथील चार धरणग्रस्तांची शंभर टक्के नुकसान भरपाई रक्कम शासनाकडे जमा असूनही ६५ टक्के रक्कम भरली नसल्याचे कारण देऊन त्यांना जमीन वाटप केले नाही, यापेक्षा पिळवणूक वेगळी काय असू शकते? याच गावातील १४ धरणग्रस्तांची ६ हेक्टर जमीन संपादन न करताच २०११ पासून धरणात बुडवली आहे. मेंढ (ता. पाटण) येथील वरसरकून गावठाणातील १६ खातेदार वगळता बाकी राहिलेल्यांना अद्याप भूखंडच तयार नाहीत. त्यामुळे वाटपाचा प्रश्नच येत नाही, त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
(कोट)
वांग-मराठवाडीचे ३५० वर धरणग्रस्त जमिनी मिळण्यापासून वंचित असताना त्यांच्यासाठी सांगली जिल्ह्यात संपादित जमिनी इतर धरणातील धरणग्रस्तांना वाटप करण्यापूर्वी हा प्रश्न सोडावा. भविष्यात वांग धरणग्रस्तांची अवस्था कोयनेसारखी होऊ नये.
-जगन्नाथ विभुते, सदस्य, पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे.