वाई : नगरपालिकेने मालमत्ताकरांमध्ये तीस टक्के वाढ केल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. शासनाच्या नियमानुसार नगरपालिकेने चार वर्षांनी मालमत्ता सर्वेक्षण करून जुन्या मालमत्ता करात वाढ प्रस्तावित केली आहे. नवीन सर्वेक्षणामुळे मालमत्ता करामध्ये तीस टक्के वाढ होणार आहे. सुधारित मालमत्ता कराच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्य़ा आहेत. त्यात तीस दिवसांत हरकत नोंदवण्यास मुदत देण्यात आली आहे. नागरिकांनी या तीस टक्के वाढीला विरोध दर्शवला आहे.सातारा व मेढा नगरपालिकेप्रमाणे याला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी नागरिकांमधून करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने व्यावसायिक, नागरिकांनी बैठकीचे आयोजन केले होते, यावेळी वाढीव घरपट्टीला विरोध करण्याचे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. यामध्ये वाईतील नागरिकांनी व व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थित होती. पालिकेच्यावतीने सुधारित मालमत्ता सर्वेक्षण हे पालिकेने न करता लाखो रुपये खर्च करून खासगी समितीच्यावतीने करण्यात आले. कराच्या उत्पन्नावर पालिकेचा कारभार चालत असेल, तर हा खर्च करणे गरजेचे आहे का..? असाही प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित करण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधींनी यामध्ये लक्ष घालून सुधारित दरवाढीला स्थगिती आणावी, अशीही मागणी होत आहे.मालमत्ता करवाढीच्याविरोधात कोणत्याच पक्षाचे प्रतिनिधी, नगरसेवक आवाज उठवत नसल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. चतुर्थ वार्षिक सर्वेक्षण व कर आकारणीनंतर नगरपालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे. नवीन कर आकारणीनंतर प्रथम सर्वेक्षण झालेल्या मालमत्तांमुळे नगरपालिकेला जवळ-जवळ दीड कोटी जास्त उत्पन्न मिळणार आहे. महागाईमुळे त्रस्त असताना नागरिकांना मालमत्ता कराच्या नोटिसा मिळाल्याने नागरिकांत असंतोषाचे वातावरण आहे. तसेच वाईकर नागरिक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
अगोदरच कोरोनाच्या संकटात व्यावसायिकांची घडी विस्कटली होती. त्याकाळातही व्यावसायिकांनी पालिकेचा कर व पालिकेच्या दोनशे गाळ्यांचे भाडे नियमित दिले आहे. या करवाढीचा व्यावसायिकांना मोठा फटका बसणार असून, पालिका प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून करवाढ करावी - सचिन फरांदे - अध्यक्ष, व्यापारी संघटना, वाई.