पडिक जमीन आली लागवडीखाली

एकात्मिक पाणलोट विकास : परळी खोर्‍यात जमीन सपाटीकरण

सातारा : एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाअंतर्गत सातारा तालुका कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या जमीन सपाटीकरण व बांध बंदिस्तीमुळे परळी खोर्‍यातील डोंगराळ तसेच खडकाळ भागातील ३५० एकर पडिक जमीन लागवडीखाली आली आहे. परिणामी या दुर्गम भागातील शेतकर्‍यांच्या आर्थिक परिवर्तनाचा मार्ग सुकर झाला आहे. आ. शिवेंद्रसिंंहराजे भोसले यांच्या प्रयत्नामुळे आणि कृषी विभागाच्या धोरणामुळे ही जमीन ओलिताखाली आली आहे. सातारा तालुक्यातील परळी विभागात एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत ५५, ५६, ५७ व ५८ या ४ क्लस्टरचा समावेश झाला आहे. आ. शिवेंद्रसिंंहराजे भोसले यांनी शासन पातळीवर सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केल्यामुळे पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी सातारा तालुक्याला पाच वर्षांसाठी २६ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या वर्षासाठी चार कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. जिल्हा परिषद सदस्य राजू भोसले, पंचायत समिती सदस्य कविता चव्हाण, पंचायत समिती सदस्य सोमनाथ पवार यांनी कृषी विभागाचे अधिकारी आणि शेतकर्‍यांशी समन्वय साधून कृषी विभागाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी योग्यरीत्या नियोजन केले. परळी विभागातील क्लस्टर क्रमांक ५६ मध्ये नित्रळ, निगुडमाळ-ताकवली, केळवली-सांडवली, कातवडी बुद्रुक, खडगाव, पळसावडे, कुस खुर्द, कुस बुद्रुक, कासारस्थळ, यादववाडी, बनघर, पांगारे आणि परळी अशी १३ पाणलोट समित्यांची स्थापना करण्यात आली. सातारा तालुक्यातील प्रत्येक विभागात पाणलोट समित्यांची स्थापना करण्यात येऊन ठिकठिकाणी पाणलोटाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी माथा ते पायथा अशी कामाची आखणी करण्यात आली. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ओघळ नियंत्रणमध्ये लुजबोल्डर, अर्दन स्ट्रक्चर तर दुसर्‍या टप्प्यामध्ये समतल चर व तिसर्‍या टप्प्यात माती नालाबंध, सपाटीकरण या कामांचे नियोजन करण्यात आले. सपाट जमीन व बांध बंदिस्ती झाल्यामुळे डोंगर उतारावरून वाहून जाणारे तसेच पडणार्‍या पावसाचे पाणी जमिनीतच मुरण्यास मदत होणार आहे. यापूर्वी जमीन उतारावर फक्त नाचणीचे पीक घेण्यात येत होते आणि याठिकाणी जमिनीचे सपाटीकरण झाल्याने भात पीक मोठ्या प्रमाणात घेता येणार आहे. पीक उत्पादनात हमखास वाढ होणार असल्याने शेतकर्‍यांची आर्थिक पातळी उंचविण्यास मदत होणार आहे. पाणलोट विकासाची योजना प्रभावीपणे मार्गी लागल्याने शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे. शासनाच्या धोरणानुसार कृषी विभागाच्या एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबविला आहे. (प्रतिनिधी)