राज्य सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी, उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केली अपेक्षा

सातारा : महाराष्ट्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी. जेणेकरून आरक्षणाला पात्र असलेल्या महाराष्ट्रातील गरीब मराठ्यांसह इतर सर्व वंचित घटकानां आरक्षणाचा लाभ मिळेल. तसेच सामाजिक सलोखा कायम टिकेल.  त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजानां अपेक्षित असलेला सामाजिक न्याय मिळवून दिल्यास राज्यात सर्वधर्मसमभाव प्रस्थापित होईल,’ अशी अपेक्षा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केली.याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे की, सर्व जातीधर्मांना बरोबर घेवून युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्य निर्माण केले. स्वराज्याचे सुराज्य झाले. ते सुराज्य आपल्याला टिकवावयाचे आहे. वास्तविक पाहता पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने गरजवंत व गरीब मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. हे रेकॉर्डवर आहे. इतकंच नाही तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठा समाजाला केवळ शिक्षण व नोकरीतच नाही तर राजकारणातही आरक्षण मिळत होते; परंतु स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घेऊन सत्ता भोगणाऱ्यांनी मराठा समाजाला सातत्याने आरक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे व्यथित होऊन अनेक गरीब मराठा तरूणांनी आत्महत्या केल्या. ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही. तरीही काहीजण बेताल वक्तव्ये करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत.मंडल आयोगाने मराठा समाजाचे कोणतेही सर्वेक्षण न करता मराठा समाजाचा उच्च जातीत समावेश केला होता. बी. डी. देशमुख समितीने महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांचे शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या. मात्र काहीजण मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समिती, बापट आयोग या आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले असे धडधडीतपणे खोटे सांगत आहेत. खरंतर स्वातंत्र्यपूर्व काळात गरीब व गरजवंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत होते. मात्र स्वातंत्र्यानंतर त्यांना आरक्षणातून का आणि कोणी बाहेर काढले? याचा आता शोध घेण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रात जेव्हा ओबीसी आरक्षण दिले गेले तेव्हा ते १४ टक्के इतके होते. मात्र, मंडल आयोगाच्या तथाकथित शिफारशींचा हवाला देऊन तेच आरक्षण ३४ टक्के केले. २३ मार्च १९९४ रोजी एक जीआर काढून शिल्लक राहिलेले १६ टक्के आरक्षण खिरापतीसारखे वाटून टाकले. ही वस्तुस्थिती सातत्याने महाराष्ट्राच्या जनतेपासून लपवून ठेवली जात आहे.बिहारसारख्या राज्याने त्यांच्या राज्यातील जनतेचे सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना केली. त्याआधारे सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक मागासवर्गानां एकूण ६७ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये सर्व घटकानां समान न्याय मिळाला. याचं धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी. जेणेकरून आरक्षणाला पात्र असलेल्या गरीब मराठ्यांसह इतर सर्व वंचित घटकानां आरक्षणाचा लाभ मिळेल.