- सदानंद औंधेमिरज (जि. सांगली) : राज्यात बंद पडलेल्या शासकीय दूध योजनेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अन्न व औषधी प्रशासन विभागात कायमस्वरूपी समायोजन करण्यात येणार आहे. यामुळे दूध योजनेकडील सुमारे एक हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार दूर झाली आहे. राज्यात बंद असलेली शासकीय दूध योजना गुंडाळून राष्ट्रीय डेअरी विकास प्राधिकरणाकडे सोपविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली वरळी, कुर्ला, गोरेगाव, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, सोलापूर, नागपूर, अमरावती, मिरजच्या दूध योजना गेल्या काही वर्षांपासून बंद आहेत. खासगी व सहकारी संघाच्या स्पर्धेत टिकू शकत नसल्याने शासकीय दूध डेअऱ्या बंद पडल्या आहेत. यामुळे दुग्धविकास विभागाकडील कर्मचाऱ्यांचे इतर विभागांत समायोजन केले आहे. समायोजनानंतरही राज्यात सुमारे हजारावर अधिकारी व कर्मचारी शिल्लक आहेत.
काम बंद असतानाही वेतन द्यावे लागत असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर नोकरी जाण्याची टांगती तलवार आहे. मात्र, आता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे अन्न व औषधी प्रशासन विभागात कायमस्वरूपी समायोजन करण्याचा निर्णय झाला आहे. १६ मार्च रोजी आयुक्त, दुग्धव्यवसाय आयुक्तांनी किती अधिकारी, कर्मचारी अन्न व औषधी प्रशासनाकडे समायोजित होण्यास इच्छुक आहेत, याबाबतची माहिती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार दुग्धविकास विभागाकडील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा तपशील, नाव, पदनाम, वेतनस्तर, सेवेत रुजू होण्याचा दिनांक व सेवानिवृत्तीचा दिनांक आदी तपशील शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
शासकीय दूध योजना ‘महानंद’कडे जाणार
सर्व कर्मचारी अन्यत्र पाठवून शासकीय दूध योजना ‘महानंद’कडे वर्ग करून राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे सोपविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.