सत्तांतर होताच धास्तावले तात्पुरते कामगार!

कृष्णा कारखाना : सुमारे दीड हजार कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला

शेणोली : राज्यातील अग्रगण्य साखर कारखान्यांमध्ये रेठरे बुद्रुुक येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे. या कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगाराला वेगळी प्रतिष्ठाही दिली जाते. मात्र, अलीकडच्या काळात सहकारातील सत्तांतराच्या राजकारणामुळे कामगारांना वेठीला धरण्याचे प्रकार पाहायला मिळतात. कृष्णेत पुन्हा एकदा नुकतेच सत्तांतर झाल्याने सुमारे दीड हजार तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात करणाऱ्या पुढाऱ्यांचे नेमके करायचे तरी काय? असा सवाल कामगारांच्यातून उपस्थित होत आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीमध्ये १९५५ मध्ये कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याची निर्मिती झाली.कारखाना स्थापनेनंतर १९८९ मध्ये कृष्णा कारखान्यात पहिले सत्तांतर झाले. यशवंतरराव मोहिते यांच्या विचारांची सत्ता आली. सत्तांतरानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेल्या कामगारांना केवळ १८ रुपये हजेरी दिली जात होती. आज ती १२५ रुपयांवर गेली असली तरी ती समाधानकारक आहे, असे म्हणता येणार नाही. अन् तरीही सत्तांतरानंतर या नोकरीची खात्रीही नाही. त्यानंतरच्या काळात कारखान्यातील कामगारांच्या भरतीप्रक्रियेला वेगळेच वळण लागले. निवडून आलेल्या नव्या संचालक मंडळाने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी सभासदांना भूलथापा मारून त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कारखान्यात कामाला लावले. मात्र, आता नव्याने कारखान्यात सत्तांतर झाल्याने पूर्वीचे असलेले कामगार आता धास्तावले आहेत. या कारखान्यात सुरुवातीस प्रशिक्षित व अनुभवी नोकर वर्ग हा परिसरातीलच घेण्यात आला. यामध्ये ऊस उत्पादक सभासद किंवा त्यांचा वारस अशांनाच प्राधान्य देऊन ऊस उत्पादक सभासदांचे जीवनमान उंचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याचबरोबर कारखान्याचाही विस्तार वाढत गेला आणि कृष्णा कारखाना परिसरातील सुमारे ३००० भूमिपुत्र चाकरमान्यांच्या कष्टावर पश्चिम महाराष्ट्रातील एक अग्रगण्य साखर कारखाना म्हणून नावारूपाला आला. १९८९ पर्यंत कृष्णा कारखान्याची गळित क्षमता ही ७ हजार मे. टनाच्या घरात जाऊन पोहोचली आणि कृष्णा कारखान्याची निवडणूक लागली. निवडणुकीच्या फडात सलग तीस वर्षे अखंड सत्ता भोगणाऱ्या विद्यमान संचालक मंडळाचा पराभव झाला आणि नवीन संचालक मंडळ कृष्णा कारखान्यावर आले आणि स्थानिक राजकारणात परिसरातील कारखान्यात काम करणाऱ्या भूमिपुत्र चाकरमान्यांवर नोकरीची टांगती तलवार आली. निवडणुकीच्या दृष्टीने निवडून आलेल्या संचालक मंडळाने स्थानिक व परिसरातील राजकीय पार्श्वभूमीवर गावात व परिसरातील राजकारणात अडचण आणणाऱ्या कुटुंबातील सदस्याला कृष्णा कारखान्यात नोकरीस लावून या कुटुंबाचा आपल्या बाजूने स्थानिक राजकारणात फायदा करून घ्यायचा. पुन्हा पुढील निवडणुकीत जर सत्तांतर झाले तर येणाऱ्या संचालक मंडळाने मागील संचालकाने नोकरीस घेतलेल्या कामगारांना कामावरून काढून टाकायचे, महाराष्ट्रात फक्त कृष्णा कारखान्यामध्येच हा पायंडा आजतागायत सुरू आहे. याचा नाहक त्रास मात्र कारखान्यातील कामगारांना भोगावा लागत आहे. कृष्णा कारखान्यात १९८९ सालापूर्वी तीन हजार कामगार परमनंट होते. जे कामगार ऊस उत्पादक सभासदच होते. आता या कारखान्याची परिस्थिती पाहिली तर कारखान्यामध्ये फक्त १० ते १५ टक्के कामगार परमनंट आहेत आणि सिझनल परमनंट कामगारांची संख्या २५० ते ३०० च्या घरात आहे. अविनाश मोहितेंच्या संचालक मंडळाने तर सुमारे १ हजार कामगारांना ५ हजारांची फिक्स पगाराची आॅर्डर देऊ केली आहे. ज्यामुळे त्यांचा पगार कमीही होणार नाही आणि वाढणारही नाही. बाकीचे हजारो कामगार संचालक मंडळातर्फे १०० ते १२५ हजेरीवर घेतले जातात. पाच वर्षे १०० रुपये हजेरीवर काम करून आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे वाया घालविली जातात. एकच आशा असते आॅर्डर मिळेल, चांगला पगार मिळेल, कुटुंबाला हातभार लागेल. तोपर्यंत नवीन संचालक मंडळ येते आणि पुन्हा नोकरीवर पाणी सोडावे लागते. नाही तर आपला मान-सन्मान बाजूला ठेवून स्थानिक संचालकांच्या घरी जाऊन कारखान्यातील काम करणाऱ्या चाकरमान्यांबरोबर त्यांच्या बापालाही घिरट्या माराव्या लागतात. त्याचा बाप मात्र आपले खोलवर गेलेले डोळे घेऊन स्थानिक संचालकांच्या दारात सलग पाच वर्षे हात जोडून उभा राहिलेला दिसतो. (वार्ताहर) रेठरे बुद्रुक येथील साखर कारखान्याच्या इतिहासात यंदा प्रथमच तिरंगी लढत होऊन पुन्हा एकदा सत्तांतर झाले आहे. यामुळे सत्तेवर आलेले सत्ताधारी सुखावले असले तरी कामगार मात्र धास्तावलेले आहेत. नवीन सत्ताधारी कामगार कपातीचा जुनाच कित्ता गिरवणार की, कामगारांना दिलासा देणार याबाबत साऱ्यांना उत्सुकता आहे.