प्रमोद सुकरे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, कराड: शासकीय सेवेत लागलेले कर्मचारी व शिक्षक यांना जुनी पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय २००५ पासून चा आहे. ती पेन्शन पूर्ववत सुरु करावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघाने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. नुकत्याच झालेल्या रत्नागिरी येथील अधिवेशनात ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याबाबत समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. शिक्षकांचे विविध १४ प्रश्न मार्गी लावले. खरं तर हे सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे या संपाला आमचा पाठिंबा असला तरी त्यात सक्रिय सहभाग राहणार नाही. असे मत प्राथमिक शिक्षक संघाचे नेते संभाजीराव थोरात यांनी 'लोकमत' शी बोलताना व्यक्त केले.
थोरात म्हणाले, जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्य समन्वय समितीने १४ मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला आहे.त्याला आम्ही पाठिंब्याचे पत्रही दिले आहे. पण आमचा त्यात सहभाग नव्हता. पण काहींनी त्याचा चुकिचा अर्थ लावला. दरम्यान, आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे बरोबर शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा झाली. त्यातही निवडलेली समिती काय अहवाल देते ते पाहुन आपण निर्णय घेऊया असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे आम्ही यापुढेही संपात सक्रिय सहभागी होणार नाही. उद्यापासून राज्यातील प्राथमिक शाळा पूर्ववत सुरु झालेल्या दिसतील असेही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.