सातारा : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणावर स्थगिती आणल्यामुळे आता राज्य शासनाने तातडीने अध्यादेश काढावा, यासाठी सर्व आमदार व खासदारांनी सरकारवर दबाव आणावा, अन्यथा असहकार आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा सातारा जिल्ह्याच्या मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे.
सातारा जिल्ह्याच्या मराठा क्रांती मोर्चाची गोपनीय बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर स्थगिती देताना दिलेल्या कारणांवर चर्चा झाली. न्यायालयीन लढाई हा एकमेव मार्ग आता मराठा समाजासमोर असल्याने या मार्गाने लढाई लढण्यासाठी अभ्यासाअंती उतरण्याबाबत मराठा समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते, विधिज्ञ, अभ्यासक यांनी धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी जाहीर भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मराठा समाजावर अन्याय होणार आहे. या अन्यायाविरोधात मराठा क्रांती मोर्चालाही निर्णायक भूमिका घ्यावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाच्या जीवावर व मतांवर आजपर्यंत मोठे झालेल्या राज्यातील आमदार, खासदार, मंत्र्यांनी तातडीने अध्यादेश काढण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव आणावा. त्यांनी सरकारवर असा दबाव न आणल्यास त्यांच्याविरोधात असहकार आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही या बैठकीत देण्यात आला.
केंद्रात वेगळे सरकार व राज्यात वेगळे सरकार आहे. भाजपच्या आमदार व खासदारांनी केंद्रात पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी, तर शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी राज्यातील सरकारबरोबर अध्यादेशाबाबत तातडीने चर्चा करावी.
भाजप व मित्रपक्षांच्या आमदारांनी राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांवर दबाव आणून या प्रक्रियेत तातडीने मराठा समाजाच्या बाजूने भूमिका घेतली गेली पाहिजे, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. मराठा आरक्षणाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारने कोणतीही भरती करु नये, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांवर व युवकांवर अन्याय होवू नये यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने नव्या योजना लागू कराव्यात, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
राज्य पातळीवर मराठा क्रांती मोर्चा जो निर्णय घेईल, त्यानुसार पुढची वाटचाल राहील. तोपर्यंत तालुका पातळीवरील मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी आपापल्या भागातील आमदारांशी तातडीने चर्चा करावी. राज्याच्या मराठा क्रांती मोर्चाने कोणत्याही आंदोलनाचा निर्णय घेतला तर सातारा जिल्हा त्यात पुढे असेल, असेही या बैठकीत ठरवण्यात आले.