२६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्ट रोजी सर्व ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा कायद्याने बंधनकारक आहेत. या ग्रामसभेत शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देऊन त्या योजना ग्रामस्थांच्या सोयी-गैरसोयीनुसार ठराव करून घेणे, हे प्रामुख्याने ग्रामसेवकांचे काम आहे. तसेच ग्रामपंचायत अधिकारातील विविध अन्य ग्रामसभा मागे-पुढे सोयीनुसार घेता येतात. मात्र शिंगणवाडी ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा सरपंच आणि ग्रामसेविका यांनी मनमानी करत घेतलीच नाही. परिणामी माजी सरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य रवींद्र शिंगण यांनी ग्रामसभा का घेतली नाही, म्हणून त्यांना जाब विचारला. याचा राग मनात धरून शिंगण यांच्यावर रजिस्टर चोरी केल्याच्या कारणावरून ग्रामसेविका आणि सरपंच यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर २८ जानेवारीला ग्रामसभा घेण्यात आली.
दरम्यान, २६ जानेवारीला ग्रामसभा न झाल्याबाबत रवींद्र शिंगण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. मात्र, ग्रामसभा झाल्याची कागदपत्रे सरपंच, ग्रामसेविका यांनी सादर केली. शिंगण यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली गटविकास अधिकाऱ्यांकडून २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेची माहिती घेतली असता, त्यांच्या अहवालात ग्रामसभा झाली नसल्याचे समोर आले आहे. परिणामी खोटी कागदपत्रे दाखल करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधितावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी रवींद्र शिंगण यांनी सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.