दुसरा बोगदा आवश्यक; पण जमीनही हवीच !

खंडाळा : पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर होऊ घातलेल्या खंबाटकी घाटातील दुसºया बोगद्यामुळे वाहतूक आणखी सुरळीत होणार असून, घाटातील वाहतुकीचा वेळही वाचणार आहे. मात्र, यामध्ये बाधित शेतकºयांचा प्राधान्यानेविचार करून जाणाºया जमिनीच्या बदल्यात नवीन ठिकाणी जमीन द्यावी, अशी मागणी शेतकºयांमधून होत आहे.महामार्गावरील वाहतूक अधिक सोयस्कर व्हावी, यासाठी खंबाटकी घाटात दुहेरी बोगदा करण्याचे हायवे प्राधिकरणाने ठरविले आहे. या नवीन बोगद्यासाठी खंडाळा, वाण्याचीवाडी आणि वेळे या तिन्ही गावांतील शेतकºयांच्या जमिनी जात आहेत. विकासात्मक कामे झाली पाहिजेत; पण ती शेतकºयांचे नुकसान करून नको, जे काम करणार आहात ते शेतकºयांना विश्वासात घेऊन केले जावे,’ अशा प्रतिक्रिया येथील शेतकºयांनी व्यक्त केल्या आहेत.वास्तविक या नवीन बोगद्यानंतर होणारा रस्ता हा जुन्या टोलनाक्यापर्यंत जाऊन महामार्गाला जोडला जाणार आहे. यासाठी येथील स्थानिक शेतकºयांच्या आणखी जमिनी जाणार असल्याने हा बोगदा शेतकºयांच्या मुळावरच बसणार असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. यासाठी हा रस्ता फ्लाय ओव्हरने बनविल्यास जमिनी वाचू शकतात.नवीन होणारा बोगदा व त्यानंतर दोन किलोमीटर लांबीचा रस्ता. त्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी अंदाजे दोनशे दहा फूट जागा सोडावी लागणार आहे. शेतकºयांच्या संमतीने ही जागा घेण्यात येणार असल्याचे एकीकडे सांगितले जात असताना शेतकºयांच्या अपरोक्ष जमीन मोजणीचा घाट घातला जात आहे. मात्र, यासाठी खंडाळा आणि वाण्याचीवाडी येथील शेतकºयांची आणखी जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. या अगोदर राष्ट्रीय महामार्ग तसेच धोम- बलकवडीच्या प्रकल्पासाठी स्थानिक शेतकºयांनी जागा देऊन योगदान दिले आहे. आता या रस्त्यासाठी जमिनी दिल्यास अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. त्यामुळे आणखी किती वेळा जागा शासनाला द्यायची, असा प्रश्न शेतकºयांपुढे आहे.‘एस’ वळणाचा धोका टळणार...खंबाटकी बोगदा ओलांडल्यानंतर धोकादायक असणाºया एस वळणाने आजपर्यंत अनेकांचे प्राण घेतलेले आहेत. तर अपघातात कित्येकांना कायमचे अपंगत्व आले आहे. यासाठी या वळणाचा धोका कमी करण्यात यावा, ही मागणी होती. पण अद्याप त्यावर उपाययोजना झाली नाही. नवीन प्रस्तावित बोगद्यानंतर होणाºया रस्त्याने एस वळण काढून टाकणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे येथील धोका टळणार आहे.मार्ग काढावा लागणार...प्रस्तावित बोगद्यासाठी ज्या शेतकºयांच्या जमिनी जाणार आहेत. त्यांना त्यांची नुकसान भरपाई तातडीने देण्यासाठी भूसंपादन विभागाकडून तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र जमिनीच्या बदल्यात जमिनीच मिळाल्या पाहिजेत, अशी शेतकºयांची भूमिका असल्याने भूसंपादन व हायवे प्राधिकरणाला यावर मार्ग काढावा लागणार आहे.