सातारा : झाडानीप्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांच्या समितीने शासनाला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांनी जमीन खरेदी मर्यादा ओलांडली आहे. त्यांच्या नावावर १०२ एकर ३५ गुंठे क्षेत्र असून, ४८ एकर ३५ गुंठे क्षेत्र अतिरिक्त असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे शासनाने अतिरिक्त जमीन तातडीने शासन जमा करून घ्यावी आणि संबंधित सर्वांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली आहे.सह्याद्री वाचवा मोहिमेअंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडानी, ता. महाबळेश्वर येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी केल्याचे उघडकीस आणले होते. या प्रकरणाची अपर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांच्यासमोर सुनावणी पूर्ण झाली. त्याचा अहवाल माने यांनी दि. १२ रोजी शासनाला सादर केला आहे. त्यानुसार अहवालात चंद्रकांत वळवी यांच्या नावे झाडानी येथे एकूण २६ हेक्टर ५१.५६ आर चौरस मीटर क्षेत्र आहे. उचाट येथे एकुण ६ हेक्टर ७ आर क्षेत्र असून दोडानी येथे एकुण ८ हे ११.८९ आर चौरस मीटर क्षेत्र आहे. असे वरील तिन्ही गावांचे मिळून चंद्रकांत वळवी यांच्या नावे एकूण ४० हे ७०.३५ आर चौरस मीटर क्षेत्र आहे. म्हणजेच चंद्रकांत वळवी यांच्या नावे १०२ एकर ३५ गुंठे क्षेत्र आहे. चंद्रकांत वळवी यांच्या नावे जमीन पडीक असून, झाडे व झुडपे असून, त्यामध्ये कोणतीही पिके घेता येत नाही. या जमिनीस महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमानुसार कमाल क्षेत्राची कमाल मर्यादा ही ५४ एकरांची आहे. त्यामुळे ४८ एकर ३५ गुंठे क्षेत्र अतिरिक्त असल्याचा अहवाल सादर केला आहे. शासनाने तातडीने अतिरिक्त जमीन सरकारजमा करण्याचे आदेश द्यावेत तसेच जमीन सरकार जमा केल्याचे महसूल विभाग, मंत्रालय यांना कळवावे आणि संबंधित सर्व दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही मोरे यांनी केली आहे.
Web Summary : A report reveals GST Commissioner Chandrakant Valvi exceeded land purchase limits by 48 acres in Zhadani. Social activist Sushant More demands immediate government seizure of the land and action against those involved, following a Sahyadri Bachao Mohim expose.
Web Summary : रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी ने झाडानी में 48 एकड़ अधिक भूमि खरीदी। सामाजिक कार्यकर्ता सुशांत मोरे ने तत्काल भूमि जब्त करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।