परळी : गेली आठ वर्षे पुनर्वसनापासून वंचित असलेल्या उरमोडी प्रकल्पबाधित वेणेखोल ग्रामस्थांना प्रशासनाने पुन्हा पुनर्वसनाबाबत सहा महिन्यांची ‘डेडलाईन’ दिली आहे. बुधवारी झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांची चर्चा केली. वेणेखोल ग्रामस्थ आणि प्रशासन यांच्यातील ही शेवटची बैठक होती. यामध्ये निर्णय न झाल्यास उरमोडीचे पाणी सोडणार किंवा जलसमर्पण करणार, असा निर्णय घेतल्याने प्रशासनाने वेणेखोल ग्रामस्थांचे पुनर्वसन म्हसवड, ता. माण येथे सहा महिन्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.बुधवारी धरणग्रस्तांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) व अतिरिक्त जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे, जिल्हा पुनर्वसन तहसीलदार स्मिता पवार, जिल्हा परिषद सदस्य राजू भोसले, उरमोडी धरण अभियंता दाभाडकर, पुनर्वसनचे अधिकारी तसेच वेणेखोल धरणग्रस्तांसह उरमोडी जलाशयात बाधित झालेले २३ गावचे प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.धरणग्रस्तांनी पुनर्वसनासाठी वारंवार आंदोलने केली. मात्र प्रशासनाकडून त्यांना फक्त तारीख पे तारीख मिळत आहे. परंतु बुधवारी झालेल्या बैठकीत प्रशासनाने वेणेखोल ग्रामस्थांना सहा महिन्यात म्हसवड, ता. माण येथील १३९.५४ हेक्टर क्षेत्रात पुनर्वसन करणार असून ६५ टक्के रक्कम लवकरच देणार असल्याचे सांगितले. मात्र, गेली अठरा वर्षे आम्ही हेच ऐकत आहे. आम्हाला तसे लेखी पत्र द्या, असा निर्णय धरणग्रस्तांनी घेतला. त्यानंतर प्रशासनाने म्हसवड येथे पुनर्वसन करणार असल्याबाबतचे पत्र आंदोलकांना दिले. (वार्ताहर)लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागेवेणेखोल ग्रामस्थांनी आजच्या बैठकीत योग्य निर्णय न झाल्यास धरणातील पाणी सोडणार किंवा जलसमर्पण करणार असल्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी धरणाच्या भिंतीवर सुमारे तीनशे धरणग्रस्त थांबले होते. प्रशासकीय अधिकारी स्मिता पवार, अभियंता दाभाडकर यांनी उरमोडी धरणावर जाऊन भिंतीवर बसलेल्या आंदोलकांना म्हसवड येथे पुनर्वसन करणार असल्याचे पत्र दिल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात आले. अनेक वर्षे आम्ही प्रशासनावर विश्वास ठेवला आहे आणि आजच्या निर्णयावरही ठेवतो आहे. मात्र, प्रशासनाने शब्द न पाळल्यास आम्ही उरमोडीचे पाणी सोडून आमच्या जमिनी पुन्हा कसणार आहे. - विठ्ठल सपकाळ, सदस्य, वेणेखोल धरणग्रस्त समिती
धरणग्रस्तांचे सहा महिन्यांत म्हसवड येथे पुनर्वसन
By admin | Updated: May 7, 2015 00:18 IST