सातारा : बाजार समितीच्या निवडणुकीकरिता एका दाखल्यावर तहसीलदार सही करतात त्याच दाखल्यावर तो रद्द करण्यासाठी दुसऱ्यांदा सही करतात. दोन-चार दिवसांसाठी दाखले देण्याची नवीन पद्धत सुरू केली आहे काय? केली असेल तर त्याचा दर नेमका काय? दरपत्रक तरी जाहीर करा. मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात हे काय चालले आहे. असे प्रकार खपवून घेणार नाही. हा मुद्दा राज्यपातळीवर नेवू, असा इशारा स्वाभिमानी संघटनेचे नेत राजू शेट्टी यांनी केला. दरम्यान, बाजार समित्यांत चाललेले प्रकार पाहता शेतकऱ्यांना लुटणारे कत्तलखाने झाले असल्याची टिकाही त्यांनी केली.सातारा येथे बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.शेट्टी म्हणाले, सातारा बाजार समितीच्या लोकांनी नगरपालिकेच्या गाळ्यावर बेकायदा कब्जा करून गैरमार्गाने वापर होत आहे. बैलबाजाराचे आरक्षण असूनही व्यापाऱ्यांची गोडावून दिसत आहेत. बाजार समिती शेतकऱ्यांच्या विकासाची मंदिरे न ठरता शेतकऱ्यांना लुटणारे कत्तलखाने झाले आहेत. शेतकऱ्याना चांगली सेवा देण्यासाठी बाजार समिती आहे. ती राजकारणाचा अड्डा न बनता बाजार समिती शेतकऱ्यांसाठी कार्यरत राहिली पाहिजे. यासाठी चांगली भुमिका घेवून स्वाभिमानी बाजार समितीसाठी उतरली आहे. पण स्वाभिमानी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना अनेक अडचणी आल्या आहेत. पण आम्ही रडणारी नव्हे तर लढणारी माणसे आहोत, असेही शेट्टी म्हणाले.
शरद पवार आठवड्याला वक्तव्य बदलतातपवारांच्या भिजलेल्या भाषणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी विरघळला. मात्र त्यानंतर पुढे काय घडले हे साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. दर आठवड्याला खा. शरद पवार यांची वक्तव्य बदलत राहिल्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याला फारसा प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता नसल्याचे शेट्टी म्हणाले.
राजकीय वस्त्रहरणात गुंतलेल्या नेत्यांचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्षसध्या राज्यभर महाविकास आघाडीच्या सभा सुरू आहेत. विरोधकांनी बाजू मांडली पाहिजे पण या सभांमधून एकमेकांचे वस्त्रहरण करताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कळकळीचे मुद्दे मांडले जाताना दिसत नाहीत. बरीचशी राजकीय मंडळी ईडीने भेदरलेली असल्यामुळे एकमेकांचे वस्त्रहरण करण्यापलीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही घडताना दिसत नसल्याची खंत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
महाविकास आघाडी शासनाच्या काळात एफआरपीचे तुकडे करणारा नियमबाह्य कायदा करण्यात आला होता. तो कायदा रद्द करण्यात आल्याचा जीआर सुद्धा अद्यापही शिंदे भाजप सरकारने काढलेला नाही. यातूनच शासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर किती संवेदनशील आहे हे दिसून असल्याची टिका शेट्टी यांनी यावेळी केली.