सातारा : वाई येथील बळवंत पडसरे पोलिस दलात असताना एक वर्षाच्या सेवेनंतर अनुसूचित जमाती पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. याविरोधात त्यांनी ‘ऑफ्रोह’ संघटनेच्या नेतृत्वाखाली लढा दिला. त्यामुळे ३० वर्षांनंतर का असेना डिसेंबर २०१९ मधील शासन निर्णयानुसार पडसरेंना न्याय मिळाला आहे. पोलिस अधीक्षकांनी अधिसंख्य पदाचा आदेश दिल्याने पडसरे यांच्या अंगावर आता पोलिसांची वर्दी आलेली आहे. याबाबत ऑफ्रोह संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेली माहिती अशी की, महादेव कोळी समाजातील सेवासमाप्त कर्मचारी बळवंत पडसरे हे जिल्हा पोलिस दलात होते. १९८९-९० दरम्यान वाई येथे पोलिस म्हणून कार्यरत असताना एक वर्षाच्या सेवाकार्य कालावधीनंतर पुणे येथील अनुसूचित जमातीच्या पडताळणी समितीने निकाल देऊन त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते. तर नोकरीसाठी पडसरेंनी ‘ऑफ्रोह’च्या नेतृत्वाखाली उपोषण केले. तसेच ‘ऑफ्रोह’च्या पाठपुराव्यानंतर बळवंत पडसरेंना न्याय मिळाला आहे.
पोलिस अधिक्षक समीर शेख यांनी ११ सप्टेंबरला पडसरेंना अधिसंख्य पदाचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यांना आता पोलिसाची नोकरी मिळाली आहे. तर नोकरी गेल्यानंतर पडसरे यांनीअनेक ठिकाणी अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, तो असफल ठरलेला. ऑफ्रोहचे सातारा जिल्हाध्यक्ष तानाजी धुमाळ, सचिव वनदेव ठिगळे, उपाध्यक्ष मच्छींद्रनाथ माने, महिला आघाडीच्या राज्य उपाध्यक्षा भारती धुमाळ, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष अंजली बेसके, सुरेश गायकवाड यांच्यासह साताऱ्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले. दरम्यान, बळवंत पडसरे यांना न्याय मिळाला आहे. हे यश ऑफ्रोह सातारा शाखेमुळे प्राप्त झाले, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे प्रसिद्धीप्रमुख गजेंद्र पौनीकर यांनी दिली आहे