सातारा : राज्य शासनाकडून प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या बंदीबाबत केवळ दिखावा केला जात असून, कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही. परिणामी पर्यावरणप्रेमी गणेशमूर्तिकार देशोधडीला लागले आहेत. याप्रकरणी राज्यासह सातारा जिल्ह्यातील मूर्तिकारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे, अशी माहिती श्री संत शिरोमणी गोरोबाकाका मातीकला संस्थेचे मारुती कुंभार यांनी दिली.महाराष्ट्रात गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या पद्धतींमध्ये काही विकृती निर्माण झाल्या आहेत. याची सुरुवात गणेशमूर्तींच्या निर्मितीपासून होते. केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळाने १२ मे २०२० पासून देशभरात प्रदूषणकारी प्लास्टर ऑफ पॅरीसपासून मूर्तींचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री, आदींवर बंदी घातलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही २०२१ साली ही बंदी कायम केली असताना, आजही बाजारात विक्रीस उपलब्ध असणाऱ्या ९० टक्के मूर्ती या प्लास्टर ऑफ पॅरिस निर्मित आहेत. पर्यावरणपूरक मातीच्या गणेशमूर्तींबाबत गेली दोन दशके पर्यावरण संस्था सातत्याने समाज प्रबोधन करत आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे आज ग्राहक सजग झाला असून, मातीच्या मूर्तींबाबत आग्रही आहे; परंतु बाजारात गेल्यावर ग्राहकाकडे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचाच पर्याय उपलब्ध आहे.
दरवर्षी गणेशोत्सव जवळ येताच राज्य सरकार पीओपी बंदीबाबत केवळ दिखावा करत असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जात नाही. राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे आज पर्यावरणस्नेही गणेशमूर्ती बनविणारे पारंपरिक मूर्तिकार देशोधडीला लागले असून, जलीय जैवविविधता प्रचंड वेगाने उद्ध्वस्त होते आहे. या सर्व मुद्द्यांबाबत राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पर्यावरण कार्यकर्ते व पारंपरिक मूर्तिकारांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या बंदीची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे, नियम मोडणाऱ्या मूर्तिकार, विक्रेते यांच्यावर अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करणे, जिल्हास्तरीय समित्या नेमून त्यांच्यामार्फत अंमलबजावणीची देखरेख ठेवणे अशा प्रमुख मागण्या या याचिकेत केल्या आहेत. दि. ३१ जुलै रोजी याचिकेची प्रथम सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांच्यासमोर झाली असून, याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे गांभीर्यपूर्वक ऐकून सर्व प्रतिवादींना त्यांचे म्हणणे तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती मारुती कुंभार यांनी दिली.