सातारा : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या विशेष सभेतही नगरविकास आघाडीचे विषय नामंजूर करण्यात आले. बहुमताच्या ‘प्रांतात’ विरोधक हरल्याचे स्पष्ट झाले. सातारा पालिकेतील सत्ताधारी सातारा विकास आघाडी विरोधकांची कामे मंजूर करत नाही. पालिकेचा निधी विरोधकांच्या कामांवर खर्च केला जात नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मिळणाºया निधीतून नगरविकास आघाडीने कामे सूचविली होती. या कामांनाही सत्ताधाºयांनी बाहेरचा रस्ता दाखवल्याने नगरविकास आघाडीचे अध्यक्ष आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्याकडे प्रांताधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेची विशेष सभा बोलावण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार गुरुवारी ही सभा झाली.प्रांताधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेच्या छ. शिवाजी महाराज सभागृहात ही सभा झाली. सभेपुढे तीन विषय मांडण्यात आले होते. प्रभाग क्र. १९ मधील रामाचा गोट परिसरात बहुउद्देशीय सभागृह बांधणे याचा प्रस्ताव विहित नमुन्यात तयार करायला मंजुरी देणे, मंगळवार पेठेतील रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करणे, शहरातील विविध विकासकामांसाठी येणाºया खर्चास व कामाला मंजुरी देणे आदी विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. तिन्ही विषयांना सत्ताधाºयांच्यावतीने सूचना मांडण्यात आल्या. विरोधकांनीही आपल्या उपसूचना मांडल्या. यावेळी सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर आरोप प्रत्यारोप झाले. सत्ताधाºयांच्या दबावामुळे या विषयांच्या टिपण्या अर्धवट तयार करण्यात आल्या. हे विषय मंजूरच होणार नाहीत, याची पुरेपूर काळजी सत्ताधाºयांनी घेतल्याची टीका नगरविकास आघाडीचे नेते अशोक मोने, पक्षप्रतोद अमोल मोहिते, नगरसेवक रवींद्र ढोणे, शेखर मोरे-पाटील आदींनी केल्या. मात्र, प्रशासनातर्फे खुलासा न मिळताच प्रांताधिकाºयांनी सर्व विषय मतांसाठी टाकले. सत्ताधाºयांच्या सूचनांच्या बाजूने २२ मते तर विरोधकांच्या उपसूचनांच्या बाजूने ११ मते पडली. भाजपच्या सदस्यांनी मतदानाच्यावेळी अलिप्त भूमिका घेतली.
सातारा पालिकेत सातारा विकास आघाडीचे सत्ताधारी विरोधकांचा आवाज दाबत होते. दीड वर्षात नगरविकास आघाडीचा एकही विषय मंजुरीसाठी घेतला नाही. आमच्याही वॉर्डांमध्ये नागरिक राहतात, ते टॅक्स भरतात, त्यांची विकासकामे मंजूर न करुन सत्ताधाºयांनी अन्याय चालवला आहे. आजच्या विशेष सभेत आम्हाला विरोधक म्हणून किमान मते तरी मांडता आली. एकही विषय मंजूर झाला नसल्याने जिल्हाधिकाºयांकडे नगरपालिका अधिनियम १९६५ नुसार ९३/८ नुसार न्याय मागणार आहे, असे विरोधी पक्षनेते अशोक मोने यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.