कराड (जि. सातारा) : ‘राज्यात कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेत आहे. या विषयावर सभागृहात देखील चर्चा झाली असून, कर्जमाफीच्या विषयावर कुणीही बोलायचं नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सर्वांना सांगितले आहे. त्यामुळे आम्ही कुणी यावर बोलू शकत नाही. ३० जूनची जी मुदत दिलेली आहे, त्यानुसार कर्जमाफी सरकार देणार आहे,’ अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील हे गुरुवारी सातारा जिल्हा दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी कराड येथील दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रीतिसंगमावरील स्मृतिस्थळी भेट दिली, यावेळी ते बोलत होते. रयत सहकारी कारखान्याचे अध्यक्ष ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.मंत्री पाटील म्हणाले, ‘राज्यातील सहकार खात्यावर कर्जमाफीचा किती बोजा आहे? त्याची आकडेवारी काढावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने एक परदेशी कमिटी नेमली आहे. ती याचा अभ्यास करणार आहे, तसेच सर्व माहिती घेणार आहे. त्यांना जेव्हा माहिती मिळेल त्यानंतर खरंच कर्जदार कोण आहे का? त्यांच्याकडून माहिती घेतल्यानंतर आपल्याला देखील समजेल.
ईव्हीएम मशीन घोटाळा होऊच शकत नाहीईव्हीएम मशीनमध्ये घोटाळा होत असल्याची टीका होत आहे. याबद्दल छेडले असता मंत्री पाटील म्हणाले, ‘पालिका निवडणुकीत ईव्हीएम मशीन घोटाळा झालेला नाही. मशीनमध्ये तो होऊच शकत नाही.’
Web Summary : Cooperation Minister Patil stated CM instructed ministers to avoid discussing loan waivers. The government will provide waivers as per the June 30 deadline. A committee is studying the state's loan burden. Patil denies EVM fraud allegations.
Web Summary : सहकार मंत्री पाटिल ने कहा कि सीएम ने मंत्रियों को कर्ज माफी पर चर्चा से बचने का निर्देश दिया। सरकार 30 जून की समय सीमा के अनुसार छूट देगी। एक समिति राज्य के ऋण बोझ का अध्ययन कर रही है। पाटिल ने ईवीएम धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन किया।