प्रमोद सुकरे कराड : गेले दोन अडीच वर्ष रखडलेल्या महाराष्ट्र व गोवा राज्य बार कौन्सिलची निवडणूक नजीच्या काळामध्ये होऊ घातली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक वकील मंडळी आत्तापासूनच कामाला लागली आहेत. कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने दोन्ही राज्यात मतदारांना भेटण्यासाठी त्यांनी पायाला भिंगरी लावली आहे. मात्र अजून मतदार यादीच प्रसिद्ध न झाल्याने ती कधी प्रसिद्ध होणार? यांची सर्वांनाच प्रतिक्षा लागून राहिली आहे. महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील वकिलांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हे बार कौन्सिल कार्यरत राहते. त्यामुळे त्याच्या निवडणुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दर ५ वर्षांनी याची निवडणूक होते. मात्र कोरोनाच्या महामारी संकटामुळे मुदत संपूनही या बार कौन्सिलची निवडणूक झालेली नाही. त्यामुळे लांबलेली निवडणूक आता होणार असल्याचे संकेत मिळत असून अंतर्गत प्रक्रियेला वेग आला आहे.बार कौन्सिल च्या प्रत्येक निवडणुकीच्या अगोदर मतदार यादी तयार करताना सन १९९० नंतरच्या वकिलांची सनद व्हेरिफिकेशन केली जाते. त्यानंतर त्यांचे नाव मतदार यादी मध्ये घेतले जाते. मात्र हीच प्रक्रिया सध्या गेले काही दिवसांपासून उरकत नसल्याचे मतदार यादी रखडलेली दिसते.त्यामुळे इच्छुक त्याच्या प्रतिक्षेत आहेत.पण सुमारे १ लाख ५० हजार मतदार या मतदार यादित असतील असे जाणकार सांगतात.
यंदा प्रथमच महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण!या निवडणुकीत २५ उमेदवारांची निवड पसंतीक्रमाच्या मतदान प्रक्रियेद्वारे केली जाते. यावर्षी प्रथमच ३०% महिलांसाठी आरक्षण ठेवल्याने ८ महिला निवडून दिल्या जाणार आहेत. तर फक्त १७ पुरुषांनाच संचालक मंडळात संधी मिळणार आहे.
सदस्य संख्या वाढवण्यासाठी न्यायालयात याचिका!महाराष्ट्र व गोवा या २ राज्यातील मतदार वकिलांची संख्या लक्षात घेता या संचालक मंडळाची संख्या २५ वरून ३५ करावी अशा स्वरूपाची एक याचिका पूर्वीच्या बार कौन्सिलने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामुळे त्याच्या सुनावणीत काय होतेय याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
Web Summary : The Maharashtra-Goa Bar Council election is approaching after delays. Lawyers are preparing, awaiting the voter list, potentially including 1.5 lakh names. This election features 30% reservation for women. A petition seeks to increase council members from 25 to 35.
Web Summary : महाराष्ट्र-गोवा बार काउंसिल का चुनाव देरी के बाद नजदीक है। वकील तैयारी कर रहे हैं, मतदाता सूची का इंतजार है, जिसमें संभावित रूप से 1.5 लाख नाम शामिल हैं। इस चुनाव में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है। एक याचिका में परिषद के सदस्यों को 25 से बढ़ाकर 35 करने की मांग की गई है।