‘जलयुक्त’ गावातील बंधाऱ्यात ठणठणाट!

बोडकेवाडीत ग्रामस्थांच्या घशाला कोरड : पंधरा दिवसांत निर्माण होणार भीषण टंचाई; पाण्याऐवजी बंधारे गाळानेच भरले

मल्हारपेठ : जलयुक्त शिवार योजनेतील बोडकेवाडी-पांडवनगर, ता. पाटण गाव कागदावरच असून, मार्च महिन्याच्या तोंडावर दिवसातून एक वेळ नळाला पाणी येत आहे. गावात पंधरा दिवसांत भीषण पाणी टंचाई निर्माण होणार असून, चालू वर्षी मुबलक पाऊस पडूनही ग्रामस्थांना पाणी-पाणी करावे लागणार असल्याचे चित्र आहे.मल्हारपेठपासून चार किलोमीटर अंतरावर डोंगरानजीक ८०० लोकसंख्या असणारे बोडकेवाडी-उरूल गाव आहे. गतवर्षी पाटण तालुक्यातील ९ गावांची जलयुक्त शिवारासाठी निवड झाली. त्यामध्ये बोडकेवाडी गावाचा समावेश झाला. आजमितीला गावात दररोज एक वेळ पाणी येत असून, पंधरा दिवसांनी एक दिवस आड पाणी मिळेल. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे चालू वर्षीही भीषण पाणीटंचाईला समोरे जावे लागणार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. गतवर्षी फेब्रुवारी २०१६ रोजी बोडकेवाडी गावाची निवड झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी फटाके वाजवून आनंदोत्सव साजरा केला. शासनामार्फत बैठका घेतल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायमस्वरूपी गाव टंचाईतून मुक्त होईल, असे सांगितले. मात्र शासनाच्या कृषी पंढरी योजनेतून ३५ वर्षांपूर्वी १९८० मध्ये बांधलेल्या ४ कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे व ११ मातीचे बंधारे २० फूट गाळाने भरलेले बंधारे कोरडे पडले आहेत. मुबलक पाऊस पडूनही शासनाकडून गाळ न काढल्यामुळे पावसाळ्यात गाळाने भरलेले बंधारे ओढ्याप्रमाणे वाहत होते. गेल्या दीड महिन्यापासून बंधारे कोरडे असून, चिमणीला पिण्यासही पाणी नाही. जलयुक्त योजनेचे काम झाले असते तर गावातील १३२ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले असते. वर्षापूर्वी कृषी विभागाने अंदाजे ११ लाख रुपये खर्चाचा अहवाल तयार केला होता. त्याची पूर्तता झालेली नाही. तो अहवाल कागदावरच आहे. ग्रामपंचायतीने पाठपुरावा केला असता कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकसहभागातून काम करावे लागेल, अशी शासकीय तरतूद असल्याचे सांगितले. तसेच ग्रामस्थ गाळ स्वखर्चाने घेऊन गेले तर शासन तुटपुंजे पैसे देत असून, ग्रामस्थांना गाळ उचलण्यासाठी जास्त खर्च येत आहेत. शासनाने नुसता गाळ काढला असता तरी शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला असता. तसेच वनविभागामार्फत दोन नवीन बंधारे बांधतो, असे सांगितले होते. त्यांनी गावाच्या पूर्वेस बंधारे बांधले आहेत. ज्याठिकाणी पाणी आहे तेथे बंधारे काढले नाहीत, असे सरपंच डॉ. आण्णासाहेब देसाई यांनी सांगितले.जलयुक्त शिवारात बोडकेवाडी गावाचे नाव आल्यानंतर शिवार फेरी व कृषी दिंडी काढण्यात आली. त्यानंतर वनविभाग या गावाकडे फिरकलाही नाही. १५ बंधाऱ्यांतील गाळ काढण्यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत कृषी विभागाकडे सतत पाठपुरावा केला आहे. मात्र, शासनाने भिजत घोंगडे ठेवले आहे. गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून पाऊसकाळ कमी होत गेल्यामुळे उन्हाळ्यातील दोन महिने बोडकेवाडीत तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होते. गावात ३ सार्वजनिक विहिरी असून, १ कूपनलिका आहे. कूपनलिका जुनी असून, त्यामध्ये पाईप पडल्या आहेत. नवीन पंधरा पाईप टाकल्या असून, ती कूपनलिकाही पंधरा दिवसांत बंद पडेल. शासन कूपनलिकेत पडलेल्या पाईप स्वखर्चाने काढा, असे ग्रामपंचायतीस सांगत आहे. तसेच शेती कोरडवाहू असल्याने उन्हाळ्यात ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. दोन वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायतीने शासनाकडे टँकरची मागणी केली होती. चालू वर्षी मे महिन्यात बोडकेवाडी गावाला टँकरने पाणी पुरवावे लागणार असल्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. गतवर्षी जलयुक्त शिवार योजनेतून बंधाऱ्यातील गाळ काढला असता तर गावाचे नंदनवन होऊन पाणी प्रश्नही मिटला असता. लोकांनी भात, गहू, उन्हाळी भुईमूग व इतर पिके घेतली असती. गावातील सार्वजनिक व वैयक्तिक मालकीच्या विहिरींना पाणीही वाढले असते. शासनाच्या कचखाऊ धोरणामुळे बोडकेवाडी कोणत्या वर्षी टंचाईमुक्त होणार? बंधाऱ्यातील गाळ निघणार का?, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला असून, जिल्ह्यातील माण-खटाव भागात जलयुक्त शिवारमार्फत कोट्यवधी रुपयांची कामे झाली, असा गाजावाजा करणाऱ्या जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणेसह जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष येऊन बोडकेवाडीचा ज्वलंत पाणी प्रश्न पाहावा व त्वरित योग्य निर्णय घ्यावा, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. (वार्ताहर)शासनानेच केली तर योजना होईल यशस्वी...शासनाने गंभीरपणे लक्ष घातले तरच बोडकेवाडी गावाचा पाणी प्रश्न मिटणार आहे. ग्रामस्थांना लोकसहभागातून गाळ काढण्याबाबत २ आॅक्टोबर व २६ जानेवारी रोजी ग्रामसभेत आवाहन करूनही ग्रामस्थांच्यातून प्रतिसाद मिळत नाही. गाव आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व लहान असून, ही योजना शासनानेच केली तर यशस्वी होईल. नाहीतर प्रत्येकवर्षी भीषण टंचाईला समोरे जावे लागणार असल्याचे ग्रामपंचायत सदस्य विजय पाटील यांचे म्हणणे आहे.कोयना नदीमुळे शासनाचे दुर्लक्षकोयना धरण, कोयना नदी यामुळे गंभीरपणे शासन पाटण तालुक्यातील जलयुक्त शिवारात निवड झालेल्या गावाकडे लक्ष देत नाही. माण, खटाव या दुष्काळी तालुक्यांत जोरदार योजना चालू आहेत. मात्र, शासकीय यंत्रणेने निवड केलेल्या गावात प्रत्यक्ष येऊन पाहणी करावी व काम केले तरच पाणी प्रश्न मिटणार आहे.