सातारा : अतिदुर्गम व पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या कांदाटी खोऱ्यातील झाडाणी येथील ६२० एकर जमिनीच्या व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले असून, वाईच्या प्रांताधिकाऱ्यांची याकामी नेमणूक केली आहे.नंदुरबारचे रहिवासी आणि अहमदाबाद येथे जीएसटी मुख्य आयुक्त असणारे चंद्रकांत वळवी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी, नातेवाईक अशा एकूण १३ जणांनी झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) हे संपूर्ण गावच खरेदी केले असून, या व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली आहे.या तक्रारीनंतर जिल्हा प्रशासनाने संबंधित व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश वाईचे प्रांताधिकारी यांना दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित सर्कल आणि तलाठी यांनी गुरूवारी पंचनामे केले असून, शुक्रवारी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे व्यवहार झाले आहेत, त्यांचे जबाब घेण्यात आले आहेत. यानंतर या संपूर्ण व्यवहाराबाबतचा अहवाल प्रांताधिकारी यांच्याकडे येईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी पुढील निर्णय घेणार आहेत.
अनधिकृत बांधकामांना चाप हवाझाडाणी हे गाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राच्या नजीकच वसले आहे. याठिकाणी घनदाट जंगल असल्याने येथे वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास आहे. याठिकाणी अनधिकृत बांधकाम, खोदकाम, वृक्षतोड व अंतर्गत जागेत अवैध रस्ते काढून वन हद्दीतून वीजपुरवठा असे प्रकार झाल्यास पर्यावरणाची मोठी हानी होणार आहे. त्यामुळे सह्याद्रीतील जैवविविधता व कांदाटी खोऱ्यातील निसर्गसौंदर्य वाचविण्यासाठी असे प्रकार कडक कारवाई करून रोखण्याची गरज आहे. शासकीय यंत्रणेतील संबंधित प्रत्येक घटकाने जबाबदारी ओळखून काम केले तर अनधिकृत बांधकामांना चाप बसेल.
काठ्या-कुऱ्हाडी घेतलेले पहारेकरीझाडाणी गावात जाण्यास इतर नागरिकांना मज्जाव केला जात आहे. याठिकाणी काठ्या-कुऱ्हाडी घेऊन काही जणांचा पहारा आहे. त्यांच्या भाषेवरून ते धुळे-नंदुरबार भागातील आदिवासी समाजाचे लोक असण्याची शक्यता आहे. तसेच याठिकाणी सीसीटीव्हीचाही वॉच आहे. रेणुसे ते झाडाणीवरून उचाट ते रघुवीर घाट हा दोन पदरी रस्तादेखील होत आहे. या रस्त्याची आवश्यकता नसतानाही रस्ता कशासाठी केला जात आहे, हा प्रश्नही यामुळे उपस्थित होत आहे.
बांधकाम आणि एमएसईबीला आदेशमहाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी गावात जे खोदकाम आणि बांधकाम झाले आहे, त्यासंदर्भात महावितरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी दिले आहेत.