सागर गुजरसातारा : शासनाने कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी कोतवाल संघटनेच्या वतीने संपूर्ण राज्यात सलग तीन महिने आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने कोतवालांना मानधन वाढ दिली. चोवीस काम पण हातात अपुरे दाम, अशी परिस्थिती असणाऱ्या कोतवालांना आणखी खूश करण्यासाठी मानधन वाढविण्याबाबत शासनाची तयारी आहे, ही वाढ कधी पदरात पडते, याकडे कोतवालांच्या नजरा लागल्या आहेत.कोतवालांना चोवीस तास राबवूनही त्यांच्या खिशात पुरेसे दाम दिले जात नाही. शासन चतुर्थ श्रेणी दर्जा देण्यात टाळाटाळ केली गेली. गावामध्ये होणारे चुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी कोतवालांचा मुख्य वापर केला जातो. अवैध वाळू वाहतूक असेल किंवा कुठलाही गैरप्रकार यावर कोतवालाचा लक्ष असतो. कोतवालांकडून अनेक कामे करून घेतली जातात.
अभिलेख कक्षातील रेकॉर्ड सांभाळणे, शेतसारा गोळा करण्यात तलाठ्याला मदत, पीक पाहणी, नैसर्गिक आपत्ती, वाळू चोरीवर लक्ष, निवडणूक ड्यूटी, अशी कामे नित्यनेमाने करतात. त्याव्यतिरिक्त कोतवालांना तालुक्याच्या तहसील कार्यालयामध्ये शिपायाचे काम करावे लागते. अनेक ठिकाणी तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांच्या वाहनांवर पूर्णवेळ चालक उपलब्ध नसल्याने अधिकाऱ्यांनी वाहन चालविण्याचा परवाना असणाºया कोतवालांना चालक पदावर नेमण्यात आले आहे.
सातबारा संगणकीकरणाच्या कामातही सुशिक्षित व संगणक हाताळणाºया कोतवालांचा वापर केला जात आहे. कोतवालांना ५ हजार मानधन मिळत होते. कोतवाल संघटनेच्या वतीने डिसेंबर, जानेवारी व फेब्रुवारी असे सलग तीन महिने ठिय्या आंदोलनानंतर शासनाने पाच हजारांच्या मानधनात अडीच हजारांची वाढ केली.
फेब्रुवारी महिन्यापासून कोतवालांना वाढीव मानधन मिळत आहे. महसूल विभाग कोतवालांच्या मानधनात आणखी हजार रुपयांची वाढ करणार आहे, या वाढीकडे कोतवालांच्या नजरा लागल्या आहेत.चतुर्थ श्रेणी दर्जा मिळाला तर फायदाजिल्ह्यात ४३८ कोतवाल आहेत, तर संपूर्ण राज्यात हीच संख्या १२ हजार ६३७ कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी दर्जा दिला गेला तरच शासन नियमानुसार त्यांना पगार मिळेल. तसेच वेतन आयोगाचा लाभही मिळू शकेल, यासाठी कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी दर्जा दिला जावा, यासाठी संघटनांचे प्रयत्न सुरू आहेत.