सातारा : शीतपेय अर्थात कोल्ड ड्रिंक! आता ज्याच्या नावातच थंड आहे, त्याच्या खरेदीसाठी सातारकरांना चक्क जास्तीची रक्कम मोजावी लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार ‘लोकमत’च्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये उघडकीस आला आहे. ‘कुलिंग चार्जेस’च्या नावाखाली ग्राहकांची ही लूट मनसोक्तपणे सुरू आहे.
कायद्याच्या कचाट्यात न अडकता बिल देण्यासाठी असमर्थता दर्शवणारे अनेक व्यावसायिक ऐन उन्हाळ्यात गारव्याच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट करत आहेत. ‘लोकमत’ने या विषयात लक्ष घालून ग्राहकांना मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी वाचकांनी पत्रांद्वारे आणि दूरध्वनीद्वारे केली होती. ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर वाचकांच्या या प्रश्नावर ‘लोकमत’ने स्टिंगकेल्यावर यात धक्कादायक माहिती मिळाली.
उन्हाच्या तीव्रतेपासून स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी बाजारात विविध प्रकारचे शीतपेये उपलब्ध आहेत. या बाटल्यांवर कमाल विक्री दरही लिहिलेला असतो; पण ३७ रुपयांची बाटली चाळीस रुपयांना आणि १७ रुपयांची पाण्याची बाटली २० रुपये दराने विकली जाते. गरज असल्यामुळे ग्राहक फार हुज्जत घालत नाहीत, मात्र खिशातून अकारण जादा पैसे गेल्याची हुरहुर त्यांना बोचते.सामान्यांना याविषयी तक्रार कोणाकडे आणि कशी करायची? याची माहिती ग्राहकांना नसल्यामुळे हा व्यवसाय बिनबोभाट तर काही व्यापाºयांचे गल्ले भरत त्यांना समृद्ध करू लागला आहे.अबब.. केवढा हा झोल!लग्नाचा हंगाम, पै-पाहुण्यांचे आगमन आणि पर्यटनासाठी साताºयात येणाºयांची संख्या चार लाखांची गृहित धरली तरीही त्यातील एक लाख लोक जिल्ह्यात शीतपेय आणि पाण्याची बाटली विकत घेतात. प्रत्येक बाटलीमागे पाच रुपये असा हिशोब केला तर एका दिवसात पाच लाख रुपये शासकीय नोंदीशिवाय संबंधितांच्या गल्ल्यात पडत आहेत. तीन महिन्यांचा हिशोब केला तर साडेचार कोटी रुपयांकडे ही उलाढाल जात आहे.छापील किमतीपेक्षा जास्त पैसे घेतल्यास दंडमिनरल वॉटर आणि कोल्ंिड्रक्स छापील किमतीपेक्षा जास्त किमतीला विकल्यास महाराष्ट्र वैधमापन शास्त्र पॅकेजड कमोडिटीज नियम २०११ यामध्ये कलम १८ (२) चे उल्लंघन होऊ शकते. याबाबत ग्राहकांच्या तक्रारीवरून कारवाई होऊ शकते. वजनकाटे कार्यालयाला कारवाईचे अधिकार आहेत. या नियमातील ३२ (२) नुसार संबंधित विक्रेत्याला दोन हजार रुपये इतक्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. २०१६ मध्ये ९ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. २०१७ मध्ये ७ गुन्हे दाखल करण्यात आले. वजनकाटे विभाग निरीक्षकांमार्फत अहवाल पुण्याच्या उपनियंत्रक कार्यालयाला पाठविला जातो. त्यांनाच कारवाईचे अधिकार असल्याची माहिती वजन काटे विभागाचे सहायक नियंत्रक राजेंद्र गायकवाड यांनी दिली.बसस्थानक परिसरातील एका हॉटेलमध्ये ‘लोकमत’टीम गेली. या ठिकाणीही कोल्ड्रिंक्सची मागणी करण्यात आली. कर्मचाºयाने सांगितल्याप्रमाणे आॅर्डर पूर्ण केली. कोल्ड्रिंकच्या बॉटलवर १८ रुपये अशी छापील किंमत होती. बिल देताना टीमने ‘किती पैसे झाले,’ अशी विचारणा करताच हॉटेल मालकाने ‘वीस रुपये झाले,’ असे सांगितले. ‘बॉटलवर १८ रुपये किंमत असताना वीस रुपये कसे काय?’ असे म्हटल्यावर मालकाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. बिलाची मागणी केल्यावरही त्याने अठराऐवजी वीस रुपयांचेच बिल देऊ केले.असा झाला संवाद!प्रतिनिधी : कोल्ड्रिंक द्या हो..विक्रेता : कोणतं?प्रतिनिधी : माझा आहे...?विक्रेता : आत्ताच संपला... स्लाईस, मिरिंडा आहे..प्रतिनिधी : स्लाईस द्या... केवढ्याला आहे हो...विक्रेता : २० रुपयेप्रतिनिधी : अरेच्चा.. बाटलीवर तर १७ रुपये दिसतंयविक्रेता : कुलिंग फ्रिजमध्ये ठेवावं लागतं ना.. त्या फ्रिजला लाईटचं बिल येतं मॅडम... ते तुमच्याकडूनच घेतलं पाहिजे ना!प्रतिनिधी : होऽऽ पण बाटलीवर कमाल विक्री मूल्य १७पये दिलंय आणि कोल्ड्रिंक ग्राहकांना थंडच द्यावं लागेल नाविक्रेता : नाही मॅडम.. तसं नसतं अहो... काय सांगायचंतुम्हाला हा धंदा आता परवडत नाही बघा..प्रतिनिधी : बरं... आॅफिसला याचं बिल लागेल देऊशकाल का?विक्रेता : अं. बिलना देतो की... नाही मॅडम पावतीपुस्तक सापडेना...!प्रतिनिधी : मग आताविक्रेता : राहू द्या मग..!