सातारा : राज्य शासनाच्या बेजाबदारपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. देशात इतर राज्यांत मिळत असलेले हे आरक्षण महाराष्ट्रातच रद्द झालेले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला जाग आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष येत्या २६ जूनला राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करणार आहे. छगन भुजबळ यांनी केवळ आंदोलनाची नौटंकी करण्याऐवजी सत्ता सोडून बाहेर पडावे, असे आव्हान भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिले आहे.
राज्य सरकारला जाग आणण्यासाठी भाजपच्या वतीने २६ जूनला आम्ही ओबीसी आरक्षणाचा विषय घेऊन लढा उभारला आहे. त्याच पध्दतीने मराठा आरक्षणाबाबतही त्यांनी हाच घोळ केलेला आहे. त्यांनी कोर्टात व्यवस्थित भूमिका मांडली नाही. टेक्निकल गोष्टी होत्या, त्या समोर आणल्या नाहीत. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचे भाषांतर त्यांना करता आले नाही. न्यायालयात सरकार व्यवस्थित भूमिका मांडत नसल्याची नोंद कोर्टाने नोंदवली आहे. मागासवर्गीय समाजाचे पदोन्नतीमधील असलेले आरक्षण मिळत नाही. हा प्रश्न हे सरकार व्यवस्थित हाताळत नाही. एकूणच सरकार मागासवर्गीयाबाबत उदासीन असल्याने आम्ही त्यांचा निषेध करत आहोत. भाजपच्या वतीने देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करणार आहोत.
आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने या सरकारला जाग आणण्यासाठी व तातडीने कार्यवाही करावी, यासाठी चक्का जाम आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभर एक हजार ठिकाणी आंदोलन होणार आहे. राज्य शासनाने आरक्षण रद्द होऊ नये, यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडलेली नाही. याउलट सत्तेत असलेले ओबीसी नेते आंदोलनाचे नाटक करत आहेत. वडेट्टीवार मागासवर्गीय आयोग स्थापन करू असे सांगितले होते. तो अजून स्थापन झालेला नाही. मंत्री छगन भुजबळ हे समता परिषदेचे नेते आहेत. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची आहे तशी सरकामध्ये असल्याने भुजबळांचीही देखील आहे. पण ते रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याची नौटंकी करत आहेत. समाजाचा वापर सत्तेसाठी करताना समाजासाठी काही देणं लागतो. पण सरकार त्यांचे ऐकत नसल्यानेच त्यांच्यावर आंदोलनाची वेळ आली आहे, असेही आ. गोरे म्हणाले.
चौकट..
निवडणूक घेऊ देणार नाही..
जोपर्यंत ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा देत नाहीत, मागासवर्गीय पदोन्नतीचे आरक्षण पुनर्स्थापित करत नाही. तोपर्यंत या सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आम्ही घेऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
चौकट
जिल्ह्यात जिल्हाधिकारीच पालकमंत्री...
जिल्ह्यात पालकमंत्री कोण? हा संशोधनाचा विषय असून मला वाटते की जिल्हाधिकारी शेखर सिंह हेच आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वसमावेशक पध्दतीने काम करणे अपेक्षित होते. कोरोनाच्या काळात त्यांनी स्वत: डॉक्टर असल्यासारखे निर्णय घेतले. गृहविलगीकरणामुळे रुग्णसंख्या वाढेल, याची भीती सुरुवातीपासूनच आम्ही मांडत होतो, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानेच जिल्ह्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढली, असा दावा आ. गोरे यांनी केला.