सातारा : शासनाने इंधनावर मोठ्या प्रमाणात कर लादून तिजोरी भरण्याची मोहीम राबविलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रूड ऑईलचे दर कमी होऊनदेखील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य माणूस कोमात जात आहे.
इंधन वाढले असले तरी पेट्रोलपंपचालकांच्या फायद्यात कुठलीही वाढ झालेली नाही. उलट त्याचे भांडवल दिवसेंदिवस वाढत आहे. कुठल्याही व्यवसायातील गुंतवणूक ही त्या व्यवसायाचा ‘बॅकबोन’ असतो. ४0 वर्षांपूर्वी पंप टाकला असेल. तेव्हा २ लाख गुंतवले असतील तर आज १ कोटी रुपये गुंतलेले आहेत.
दुसऱ्या बाजूला डिझेल वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढलेला आहे. पेट्रोल हे छोट्या वाहनांसाठी आवश्यक आहे. एमआयडीसीत कमी पगारात काम करायला जायचे झाले तरी दुचाकी, रिक्षाचा वापर करावा लागतो. इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांनाच चाट बसत आहे. शेतातील भाजी बाजारात आणायची झाली तर खर्च वाढला आहे. किराणा मालाचे दरही वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने वाढले आहेत. केंद्र शासनाला इतर उत्पन्न मिळविण्याचे मार्ग बंद झाल्याने सर्वसामान्यांना गरजेचे असलेल्या इंधनावर कर लादून तिजोरी भरण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकारने बंद करावे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पेट्रोल, डिझेलचे दर (प्रतिलिटर)
जानेवारी २0१७ (पहिला दर पेट्रोल दुसरा डिझेल)
७६.३७
६४.0४
जानेवारी २0१८
८२.0५
६८.१८
जानेवारी २0१९
७९.0६
६८.७0
जानेवारी २0२0
७६.८८
६५.७६
जानेवारी २0२१
९0.९७
७९.९१
कोट..१
डिझेल, पेट्रोल क्रूड ऑईल बॅरेलची किंमत सातत्याने घसरली आहे. तरीही केंद्र सरकार वारंवार डिझेल आणि पेट्रोलचे दर वाढवित आहे. केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात इंधनावर कर लावत आहे. वारंवार काँग्रेसतर्फे निषेध केला, आंदोलने केले. मोदी सरकार अंबानी, अदानींना मोठे करत आहे. इंधन दरवाढीविरोधात सर्वसामान्य जनतेने रस्त्यावर उतरावे.
- विराज शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, युवक कॉंग्रेस
कोट...२
इंधनाचे दर हे केंद्राच्या हातात आहेत. प्रतिलिटरला ३३ रुपये कर लावत आहेत. हा कर कमी केला पाहिजे. जीएसटी केंद्राकडे जातो. ते पैसे केंद्र राज्याला वेळेत देत नाहीत. राज्य सरकारची इच्छा असतानाही कर कमी करू शकत नाही.
- चंद्रकांत जाधव, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना
कोट...३
कोरोना महामारीमुळे अनेक व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. त्यातच अनेक युवक बेरोजगार झाले. या परिस्थितीत केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेल इंधन दरवाढीतून उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. इंधनाच्या दरवाढीमुळे सर्वच वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत.
-तेजस शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, युवक राष्ट्रवादी
गृहिणींचे कोट..
कोट..
वर्षभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. प्रतिलिटर पन्नास पैसे किंमत वाढ झाली तरी शेवटी त्याचा फटका वाहनधारकांना बसतो. जीवनावश्यक बाब म्हणून इंधनाच्या किमती आटोक्यात ठेवण्याची गरज आहे.
- संयोगिता शिंदे, गृहिणी
जीएसटीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी आहे. सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. इंधनाचा 'एक देश, एक दर' असल्यास वाहनधारकांना फायदा होईल. महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकात पेट्रोल, डिझेल स्वस्त मिळते. परिणामी सीमाभागातील ग्राहक तिकडे जातात.
- सीमा साळुंखे, गृहिणी
पंपचालकांची व्यथा
पेट्रोलपंपातील २0 हजार लिटरची टाकी भरण्यासाठी ४0 वर्षांपूर्वी १ लाख लागत होते. तीच टाकी भरण्यासाठी आजच्या घडीला ५0 लाख लागतात. व्यवसायात गुंतवणूक वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ३५ ते ३६ रुपये क्रूड ऑईलचे दर आहे. शासनाने इंधनावर कर लादल्याने सर्वच गोष्टी अवाक्याबाहेर गेल्या आहेत, असे मत जिल्हा पेट्रोलियम असोसिएशनचे उपाध्यक्ष रितेश रावखंडे यांनी व्यक्त केले.
सर्वच क्षेत्रे पीडित
इंधन दरवाढ ही महागाईला तोंड फोडते. भाजीपाला वाढण्याचे कारणही हेच आहे. शेतकरी शेतमाल शहरात आणून विकण्यासाठी जे वाहन आणतो, त्याचे भाडे वाढले. १५ रुपयांची पेंडी त्याला २५ रुपयांना विकण्याशिवाय पर्याय नाही. शासन करावर कर लादायला लागले आहे. इंधनाची मूळ किंमत कमी व्हायलाच पाहिजे. पोकळ फुगवटा व्हायला लागला आहे.