खंडाळा : शिरवळ-लोणंद चौपदरीकरणाच्या भूसंपादनाबाबत प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतली. संपादित जमिनींचा मोबदला देण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलली असली तरी निवाड्यात नसलेल्या जमिनींचा प्रश्न अद्यापही मिटला नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
प्रशासनाच्या गतिमंद कारभारामुळे चौपदरीकरणाचा प्रश्न अधांतरीच लटकला आहे. याबाबत प्रशासनाने विधायक भूमिका घेऊन रस्त्याचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लागण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.या मार्गावर संपादित होणाºया ज्या जमिनीचा निवाड्यात समावेश झाला नाही, त्यांची नावे समाविष्ट करण्याबाबत तसेच भूसंपादित जमिनीचे व इतर मालमत्तेचे होणाºया नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन व्हावे, यासाठी शेतकरी कृती समितीने वारंवार मागणी केली होती. भूसंपादन खात्याच्या निष्काळजीपणामुळे अनेक शेतकरी व व्यावसायिक यांच्या जागेच्या प्रत्यक्ष मोजणीच झाली नसल्याने निवाड्यात त्यांच्या नोंदी होऊ शकल्या नाहीत. याबाबत अनेकदा दाद मागूनही प्रशासनाने संपादित जागेचा निवाड्यात समावेश केला नाही. मात्र, कृती समितीने जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यावर, संपादनात राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी भूसंपादन आणि बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांच्याशी संवाद साधून मार्ग काढण्यासाठी महसूल प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे.
याबाबत शेतकरी कृती समितीने न्यायालयात धाव घेऊन प्रशासनाला जाग आणली होती. न्यायालयाने ज्या शेतकºयांच्या जागा निवाड्यात नाहीत, त्यांचे प्रस्ताव तातडीने दाखल करून अपिलीय अधिकाºयांकडे द्यावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी यांना केले होते. त्यानंतर महसूल प्रशासनातील काही अधिकाºयांना जागेची पाहणी केली व पुन्हा प्रस्ताव दाखल केले; पण अजूनही सुधारित निवाडे झाले नाहीत. वास्तविक शेतकºयांनी अनेकदा प्रस्ताव पुराव्यासह दिले आहेत; पण प्रशासनाने त्यावर काहीच कार्यवाही केली नाही. कागदोपत्री घोडे नाचवून आता शेतकरीही त्रस्त झाले आहेत. मात्र आता यावर तोडगा काढण्यासाठी महसूल विभागाने स्वत:च्या अधिकारात कार्यवाही सुरू करण्याचे आश्वासन शेतक-यांना दिले आहे.
वास्तविक, अंदोरी, शेडगेवाडी, भादे येथील बारा दोनची प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकºयांना मोबदला द्यावा लागणार आहे. तसेच रुई व शेडगेवाडी येथील गेल्या पाच दशकांपासून बागायत असणारे क्षेत्र जिरायत लागले आहे. याबाबत प्रत्यक्षात महसूल विभागाकडे अहवाल देऊनही निवाड्यात याच्या नोंदी केल्या नाहीत. यात शेतकºयांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला आहे.
शेतकऱ्यांना म्हणणे मांडता येणार...शेतकऱ्यांच्या निवाड्यात जाणा-या जमिनीबाबत नागपूर खंडपीठाकडे सुनावणी झाली. यामध्ये बांधकाम विभागाला अहवाल देण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. त्यानंतर शेतक-यांना त्यांचे म्हणणे खंडपीठाकडे मांडता येणार आहे. मात्र जोपर्यंत निवाडा आणि जेएमसी होत नाही, तोपर्यंत शेतक-यांना भरपाई देता येणार नाही.
जमिनीचा योग्य मोबदला देण्यास प्रशासन तयार असल्याने शेतकऱ्यांनी संपादनाला संमती दर्शवली आहे; पण काही गटांतील शेतकऱ्यांची जेएमसी नसल्याने हा प्रश्न अधांतरीच राहिला आहे. दिंडी सोहळ्याच्या मार्गावरील शेतक-यांचा प्रश्न मिटवला गेला, त्यांना रेडिरेकनरच्या चारपट रक्कम देण्याचे ठरले जाते; मग याच मार्गावर तोडगा निघत नाही, याबाबत शेतकºयांच्या समस्या मिटविण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष दिले पाहिजे.- कुंडलिक दगडे, शेतकरी कृती समिती