आॅनलाईन लोकमतसातारा, दि. २४ : जिल्ह्यातील अपंग मुलांच्या शिक्षणाबाबत शासनाला गांभीर्य नसल्याची हिणकस बाब समोर आली आहे. या मुलांच्या शिक्षणावरच गदा आणण्याचा छुपा डाव खेळला गेला असून, या मुलांचे भविष्य अंधकारमय बनले आहे. शिक्षणापासून त्यांना वंचित ठेवण्याचे दुष्परिणाम आगामी काळात भयावह समस्या घेऊन पुढे येण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष शाळा वगळता जिल्ह्यातील तब्बल ७ हजार विशेष विद्यार्थी प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. मात्र, त्यांना पुरेसे शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. १० विद्यार्थ्यांमागे १ विशेष शिक्षक नेमायला हवा, असा सर्व शिक्षा अभियानातील निकष आहे. साहजिकच ७ हजार विद्यार्थ्यांसाठी किमान ७०० शिक्षकांची भरती होणे अपेक्षित आहेत. परंतु आपल्या सातारा जिल्ह्याला एमपीएसपी (ंमहाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद) यांनी केवळ ६३ शिक्षकांनाच परवानगी दिली आहे. सध्याच्या घडीला केवळ ५२ शिक्षक कार्यरत आहेत. २०१२ मध्ये विशेष शिक्षकांची ह्यमोबाईल टिचरह्ण म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत भर पडत गेली असली तरी राईट टू एज्युकेशन हे ब्रिद मिरविणाऱ्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने मोबाईल टिचर भरतीला परवानगीच दिली नसल्याने विशेष मुलांच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुरेसे शिक्षक नसल्याने या मुलांच्या शिक्षणाचा हक्कच हिरावून घेतला गेल्याचे सध्या समोर येत आहे.अपंग मुलांना विशेष मुल असे संबोधले जाते. अंध, मूकबधिर, मतिमंद मुलांचा यात समावेश होतो. सामान्य मुलांप्रमाणे ही मुले शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी विशेष शिक्षकांचीच गरज असते. या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी जिल्ह्यात मोजक्या विशेष शाळा आहेत. मात्र, सगळेच विशेष विद्यार्थी या शाळांमध्ये जाऊन शिक्षण घेत नाहीत. जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता अनुदानित विशेष शाळा या सातारा, फलटण, कऱ्हाड, वाई अशा मोठ्या शहरांमध्येच असल्याने डोंगरदऱ्यातील, दुर्गम भागातील तसेच शहरापासून जास्त अंतरावर राहणारी मुले या शाळेत येऊन शिकू शकत नाहीत. या मुलांच्या शिक्षणासाठी शासनाने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत ज्ञानदानाची सोय केली आहे. जिल्ह्यातील अडीच हजारांच्या आसपास प्राथमिक शाळा आहेत. त्या शाळांमध्येच हे विद्यार्थी बसविले जातात. जिल्हा परिषदेच्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत येणाऱ्या अपंग विभागामार्फत विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या (डीएड, बीएड) शिक्षकांची मोबाईल टिचर म्हणून नियुक्ती केली जाते. जिल्हा परिषदेने मोबाईल टिचर भरतीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेकडे वारंवार पाठपुरावा केला असला तरी त्याला यश आले नाही. ह्यएसी केबिनह्णमध्ये बसून विशेष मुलांबाबत धोरण ठरविणाऱ्या शासनाने आता तरी जागे होऊन या मुलांचे होणारे नुकसान थांबवावे, अशी मागणी या विशेष मुलांचे पालक करत आहेत. सामान्य मुलांप्रमाणे ते शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. अनेकांचा ऐकीव सामान्य मुलांप्रमाणे नसतो. अंध मुलांना तर दिसतच नसल्याने फळ्यावर काय लिहिलंय अन् पुस्तकांमध्ये काय धडे आहेत? हे समजणार तरी कसे?, मतिमंद मुलांना तर सर्वसामान्य मुलांसारख्या जाणिवाही नसतात, या मुलांनी करायचे काय? असे अनेक प्रश्न त्यांच्या पालकांना सतावत आहेत.
विशेष शिक्षकांना करावी लागतेय वेठबिगारी
गेल्या पाच वर्षांपासून ह्यएमपीएसपीह्णने मोबाईल टिचरची भरतीच केली नसल्याने प्रशिक्षण घेतलेले विशेष शिक्षक वेठबिगारी करताना पाहायला मिळत आहेत. ज्ञानाची शिदोरी सोबत असून देखील त्यांना यंत्रणेच्या सुस्त कारभारामुळे हातावर हात धरून बसावे लागतेय अथवा तुटपुंज्या मानधनात मिळेल ते काम करण्यात समाधान मानावे लागत आहे. पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसल्याने आहे त्या शिक्षकांवर अतिरिक्त बोजा टाकून काम करून घेतले जात आहे. मात्र, या शिक्षकांना कामाच्या व्यापामुळे जास्त लक्ष्य केंद्रित करून विशेष मुलांमध्ये ह्यडेव्हलपमेंटह्ण करता येणेच शक्य नाही. साहजिकच भविष्याच्या अंधाराशी सामना करण्याइतके ह्यस्कीलह्ण उपलब्ध होत नसल्याने ही मुले शालाबाह्य होण्याची शक्यताच जास्त आहे. या मुलांनी आयुष्यभर दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे, अशीच शासनाची अपेक्षा आहे का? - संतोष पाटील,पालक, कऱ्हाड