सागर गुजरसातारा : मद्यविक्रीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कोट्यवधी महसुलाला जिल्ह्यात उंदीर लागले आहेत. काळ्या बाजारात चढ्या दराने मद्यविक्री सुरू असून, तळीराम मोठ्या प्रमाणावर मद्य खरेदी करत आहेत. प्रचंड मोठ्या नफेखोरीच्या धंद्यात अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे. उत्पादन शुल्कला लागलेले उंदीर शोधून काढायची आता वेळ आलेली आहे.गेल्या दोन महिन्यांपासून अधिकृत मद्यविक्री दुकाने बंद ठेवण्याचा आदेश शासनाने दिला असताना देखील जिल्ह्यात अनेक मद्यपी झिंगून टाईट राहत आहेत. दारुबंदी असतानाही हे मद्य नक्की येते कुठून उत्पादन शुल्क विभाग या विक्रीकडे कानाडोळा का करत आहे? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू आहे.
काळ्या बाजाराने दारू विकणाऱ्यांवर कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात एकही कारवाई का झालेले नाही? संपूर्ण राज्यामध्ये कंटेन्मेंट झोन वगळता इतर झोनमध्ये मद्य विक्रीला राज्य शासनाने परवानगी दिलेली आहे, असे असताना सातारा जिल्ह्यात ही परवानगी का दिली जात नाही? शासनाच्या तिजोरीत मद्य विक्रीतून मोठा महसूल जमा होणार असेल तरी बंदी का घातली गेली आहे. मद्यावर ज्यादा कर आकारला गेला असता तरीदेखील मद्याची विक्री थांबली नसती असे अंदाज अनेकजण व्यक्त करतात.एका बाजूला केंद्र शासनाने इंधन विक्रीवर मोठा कर लादला आहे. सामान्यांच्या खिशातून या कराचे पैसे उकळले जाणार आहेत तर कर लावून देखील मद्य खरेदीसाठी रांगा कायम राहिल्यास हे लोक स्वत:हून शासनाची तिजोरी भरण्यासाठी हिरीरीने पुढे येत आहेत.
हा विनासायास मिळणारा महसूल सोडून आता पेट्रोल डिझेलवर सक्तीने कर लावण्यात आल्याने कोरोनाच्या काळात पैशाच्या अडचणीमुळे कोंडीत सापडलेल्या सामान्य लोकांना देशोधडीला लावण्याचा प्रकार केंद्र सरकारने सुरू केल्याचा आरोप होत आहे. या निर्णयामुळे वाहतूक खर्च वाढवून जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरातही प्रचंड मोठी वाढ होण्याची भीती आता व्यक्त केली जात आहे.
मद्य विक्री सुरू करण्यास परवानगी दिली तर इतर जिल्ह्याप्रमाणे आपल्याकडेही मोठी गर्दी रस्त्यावर येऊ शकते. यातून सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाणार नाही आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो म्हणून आणखी काही दिवस मद्यविक्री पूर्णत: बंद ठेवण्यात आलेली आहे.-शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी, सातारा