ब्रेक द चेन; पण उपाययोजना शून्य

सचिन काकडे

राज्य शासनाने कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी ‘ब्रेक द चेन’ मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, सातारा जिल्ह्यात ही साखळी तुटण्याचे नाव घेईना. गतवर्षी जिल्हा व स्थानिक प्रशासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आता ढिम्म झाल्याने अडचणींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली आहे.

जिल्ह्यात गतवर्षी सुरुवातीचे तीन महिने कोरोनाचे संक्रमण पूर्णतः नियंत्रणात होते. यावेळी जिल्हा व स्थानिक प्रशासनाकडून कोरोनाला रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्यात आल्या. ज्याठिकाणी कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून येईल, असा परिसर तातडीने सील केला जात होता. त्या परिसरातील सर्व नागरिकांची सलग चौदा दिवस आरोग्य तपासणी केली जात होती. यामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्यास त्यांना तातडीने उपचारासाठी दाखल केले जात होते. संशयितांना अलगीकरण कक्षात ठेवले जात होते. बाधित रुग्ण आढळलेला परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर केला जात होता. याठिकाणी सर्व अत्यावश्यक सेवा-सुविधा पुरविल्या जात होत्या. आता मात्र एखादे घर किंवा अपार्टमेंट सील केली जात आहे. त्या परिसरात गृहभेटीद्वारे सर्वेक्षण केले जात नाही. नागरिकांच्या आरोग्याच्या नोंदी घेतल्या जात नाहीत. कोण बाहेरून आला, कोण नाही, याचा तपशीलही आता प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे.

स्थानिक पालिका प्रशासनाने कोरोना रोखण्यासाठी विशेष पथके तयार केली होती. यामध्ये अंगणवाडी सेविका, शिक्षक, पालिका कर्मचारी आदींचा समावेश होता. ही पथके प्रभागातील प्रत्येक घराला भेट देत होती. आता रुग्णसंख्या वाढत असतानाही अशा कोणत्याही उपाययोजना प्रशासनाकडून केल्या जात नाहीत. संपूर्ण शहरात गल्ली-बोळात निर्जंतुकीकरण मोहीम राबवली जात होती. ही मोहीमही पूर्णतः थंडावली आहे. जिल्ह्यात, शहरात परजिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांना आता कसलीच धास्ती राहिलेली नाही. कोणीही केव्हाही व कधीही घराकडे येऊ शकतो व जाऊ शकतो. जिल्ह्यात येणाऱ्या व्यक्तीची ना कोणती तपासणी केली जाते ना कोणत्या नोंदी ठेवल्या जातात.

ज्या भागात रुग्णसंख्या अधिक असेल, अशा भागातील रहिवाशांची प्रशासनाकडून सक्तीने कोरोना चाचणी केली जायची. आता रुग्ण वाढत असताना अशी शिबिरे बंद झाली आहेत.

(चौकट)

प्रयत्न आले होते कामी...

१. फिजिकल डिस्टन्सचे पालन व्हावे, यासाठी भाजी विक्रेते, दुकानदार सर्वांनाच सुरक्षित अंतराचे पट्टे आखणे बंधनकारक केले होते. हे पट्टे आता गायब झाले आहेत.

२. प्रशासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या या उपाययोजनांमुळे दिवाळीनंतर जिल्ह्यात कोरोना रुग्णसंख्या पूर्णतः नियंत्रणात होती. मात्र, आता कोरोनाचा उद्रेक होत असताना या उपाययोजना मात्र बंद आहेत.

३. कोरोना प्रतिबंधासाठी वर्षभरापासून झटणाऱ्या शासकीय यंत्रणेवर कामकाजाचा प्रचंड ताण आहे. मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. मात्र, असे असले तरी मुख्यत: गतवर्षी हीच यंत्रणा कोरोना प्रतिबंधासाठी जीवतोड मेहनत घेत होती आणि त्याचे चांगले परिणाम कालांतराने समोर आले.

४. त्यामुळे प्रशासनाने गाफील न राहता उपाययोजनांची तीव्रता अधिक गतिमान करणे गरजेचे आहे.