कºहाड : ‘नागरी बँका व पतसंस्थांना वसुलीकामी आता पोलीस संरक्षण मिळणार आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक शासनाने २९ जानेवारी रोजी काढले आहे,’ अशी माहिती सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी दिली. येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शेखर चरेगावकर म्हणाले, ‘नागरी बँका व पतसंस्थांमध्ये कर्ज वितरण केल्यावर काही खाती थकीत जातात.
या खात्यांवर विविध कायद्यांतर्गत संबंधित सहकारी संस्था कर्जदाराविरुद्ध वसुली दावे दाखल करतात. वसुलीचे दाखले संबंधित बँक अथवा पतसंस्थांना प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्ष तारण मिळकतीची जप्ती व विक्री करीत असताना बऱ्याचवेळा कर्जदारांकडून अडचणी निर्माण केल्या जातात. आणि वसुली प्रक्रियेमध्ये दिरंगाई होते. यावर उपाय म्हणून सहकारी संस्थांनी सहकार खाते, गृहखाते यांच्याकडे वेळोवेळी वसुलीदरम्यान पोलीस संरक्षण देण्याची कार्यवाही करावी, अशी विनंती केली होती.’
सहकार भारती या सहकार क्षेत्रात काम करणाºया विश्वस्त संस्थेने तसेच बँक्स् व पतसंस्थांचे फेडरेशन्स असोसिएशन्स यांनीही विविध अधिवेशनांच्या, निवेदनांच्या माध्यमातून राज्य सहकार परिषदेकडे याबाबत मागणी केली होती. डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेनेही शासनाच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या सर्वांचा परिणाम म्हणून सरफेसी अॅक्ट २००२ मध्ये सेक्शन १४ अंतर्गत बँका व पतसंस्थांच्या वसुली व जप्तीच्या कारवाईदरम्यान पोलिसांकडून बंदोबस्त पुरविण्याबाबत २९ जानेवारी रोजी शासनाने परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे नागरी बँका व पतसंस्थांना वसुलीकामी पोलीस बंदोबस्त मिळणे सुकर झाले आहे.
सहकारी संस्थांनी मागणी केल्यावर त्वरित संरक्षण देण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश या परिपत्रकाच्या माध्यमातून पोलिसांना देण्यात आले आहेत. नागरी बँका व पतसंस्थांनी मागणी केल्यावर पोलिसांमार्फत कागदपत्रांची फेर तपासणी करण्यात येत होती. यामध्येही नाहक वेळ जात होता. या परिपत्रकामध्ये पोलिसांनी कागदपत्रांची फेरतपासणी करू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी!बँका व पतसंस्थांनी बंदोबस्ताची मागणी किमान पंधरा दिवस आधी करावी. जप्तीची कारवाई शक्यतो सूर्याेदय आणि सूर्यास्तादरम्यान करावी. त्याचे व्हिडीओ शूटिंग करून ते जतन करावे. तसेच सुरक्षिततेच्यादृष्टीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असेही पत्रकात नमूद असल्याचे चरेगावकर यांनी सांगितले.