सातारा : महाराष्ट्र राज्य सरकारने दीड वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र, अद्यापही सातारा जिल्ह्यातील ३५ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. त्या शेतकऱ्यांवर संबंधित बँकांनी कारवाईचा बडगा उगारला असून, कर्जाची परतफेड करा, अन्यथा मालमत्ता जप्त करण्यात येतील, असे आदेश नोटिशीद्वारे दिले आहेत.
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीड वर्षापूर्वी शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली. या योजनेस छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना असे नाव देण्यात आले. या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी शेतकºयांना आॅनलाईन अर्ज करण्याची अट सरकारने घातली. त्यामुळे महा ई-सेवा केंद्राबाहेर अनेक दिवस रांगेत उभे राहून शेतकºयांनी आॅनलाईन अर्ज भरले. हे अर्ज भरताना महा ई-सेवा केंद्र चालकांनी काही त्रुटी ठेवल्या.
या योजनेंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील २ लाख ४० हजार शेतकºयांनी आॅनलाईन अर्ज भरले. त्यापैकी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण व खासगी बँकांच्या कर्जदारांचा समावेश आहे. त्यातील २ लाख ९ हजार ५४३ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. मात्र, अद्यापही ३० हजार ४५७ शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.
राज्यात सर्वत्र मान्सूनच्या पावसाने पाठ फिरवल्याने पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. राज्यात अजून अनेक ठिकाणी खरीप आणि रब्बीच्या पेरण्या झाल्या नाहीत. त्यामुळे जनावरांच्या चाºयाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.ग्रामीण भागात दिवसेंदिवस दुष्काळ तीव्र वाढत असताना पाण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या अनेक शेतकºयांना कर्जाची तातडीने परतफेड करा, अन्यथा जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, अशा प्रकारची नोटीस दिल्या आहेत. त्यामुळे आधीच आस्मानी संकटात सापडलेल्या शेतकºयांवर सुलतानी संकटांचा डोंगर कोसळला आहे. त्यामुळे ही कारवाई मागे घ्यावी, अशी मागणी संबंधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांकडून केली जात आहे.शेतकऱ्यांची वेट अँड वॉचची भूमिकाशासनाकडून शेतकºयांची टप्प्याटप्याने लाभार्थी शेतकºयांची नावे जाहीर केली. मात्र, कोणाचे नाव बाद झाले किंवा नेमक्या काय त्रुटी राहिल्या आहेत, याबाबत शासनाकडून स्पष्टीकरण न झाल्याने अनेक शेतकरी संभ्रमात आहेत. याबाबत माहिती देण्यासाठी जबाबदार व्यक्ती नसल्याने अनेक शेतकरी वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहेत.