सागर गुजर ।सातारा : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन आता रखडल्यास संबंधित ग्रामपंचायतींवर कारवाई करण्यात येणार आहे. कर्मचाºयांचे वेतन महिन्याच्या १ ते ४ या तारखेदरम्यान करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले असून, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सर्व ग्रामपंचायतींना त्याबाबत सूचना केल्या आहेत.
ग्रामपंचायतींमध्ये कर्मचारी पूर्णवेळ काम करतात, मात्र त्यांना शासकीय दर्जा नाही. लोकसंख्येनुसार काही हिस्सा राज्य शासन आणि काही हिस्सा ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून जमा करून या कर्मचाºयांना वेतन दिले जाते. ग्रामपंचायत कर्मचाºयांना वेळेत वेतन मिळत नव्हते. अनेकदा ५ ते ६ महिने वेतनच दिले जात नसल्याच्या तक्रारी वारंवार जिल्हा परिषदांकडे येत होत्या.
आता शासन आदेशानुसार महिन्याच्या १ ते ४ तारखांदरम्यान शासन जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून कर्मचाºयांच्या खात्यावर वेतन जमा करेल. त्याच कालावधीत ग्रामपंचायतींनीही आपला हिस्सा जमा करणे अपेक्षित आहे. तसे झाले नाही तर संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकावर कारवाई होऊ शकते.जिल्ह्यामध्ये २ हजार ५८३ ग्रामपंचायत कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी २ हजार ३४३ कर्मचाºयांची माहिती पंचायत समितीच्या माध्यमातून भरून घेण्यात आली आहे. उरलेल्या २४० कर्मचाºयांपैकी २२० पदे रिक्त आहेत, तर २० कर्मचाºयांच्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे काम सुरू आहे.
या सर्व कर्मचाºयांची संपूर्ण माहिती आॅनलाईन नोंदवण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना करण्यात आली आहे.दरम्यान, ग्रामपंचायत कर्मचाºयांच्या किमान वेतनाच्या राज्य हिश्श्याची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यांत आॅनलाईन पद्धतीने जमा करण्याच्या अनुषंगाने एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१८ अखेरपर्यंतची देयके ग्रामसेवकाने सादर करून ती आॅनलाईन प्रणालीमध्ये भरून ती जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्यात आली होती.मागील देयके देण्याचे आदेशही शासनाने दिले होते. जिल्हा परिषदेने त्यानुसार कार्यवाही केली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना कर्मचाºयांचे वेतन आडवता येणार नाही. रात्री-अपरात्री जागे राहून सेवा बजावणाºया ग्रामपंचायत कर्मचाºयांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर २०१८ अखेरच्या वेतनाचा राज्य शासनाचा हिस्सा जमा करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे काम सुरू आहे. पुढील कालावधीत सर्वच कर्मचाºयांना महिन्याच्या १ ते ४ या कालावधीत वेतन मिळू शकेल.- अविनाश फडतरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद