दीपक देशमुखसातारा : सरकारने गेल्या वर्षी नवीन वाळू धोरण आणून घरे बांधण्याची स्वप्न पाहत असलेल्या सर्वसामान्यांना आशेचा किरण दाखवला होता. मात्र, आता पुन्हा नवीन वाळू धोरण आणून गरिबांच्या या आशेवर पाणी फिरवले आहे. नवीन धोरणानुसार गोरगरिबांना वाळू आता सहाशे रुपयांना मिळणार नाही. वाळूच्या डेपोनिहाय निविदा काढण्यात येऊन निविदा दर, रॉयल्टी, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान रक्कम व इतर देय रकमा मिळून वाळूचा दर ठरणार असून, ही किंमत आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ शकते.
नदीपात्रातील गाळ, गाळमिश्रित वाळू काढणे, धरणातील गाळ काढला जाऊन राज्यातील पूर परिस्थितीचा धोका कमी करणे, नदीचा प्रवाह सुरळीत करणे आदी बाबींसाठी शासनाने २८ जानेवारी २०२२ रोजी नवीन सुधारित वाळू व रेती धोरण बनविले होते. यातून उपलब्ध झालेली वाळू नागरिकांना स्वस्त दराने उपलब्ध करून देणे व अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने उत्खनन, साठवणूक व्यवस्थापन व ऑनलाइन विक्री करण्याबाबतचे सर्वंकष धोरण शासन निर्णय १९ एप्रिल २०२३ पासून १ वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर राबवले होते. त्याला सर्वसामान्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.या प्रायोगिक धोरणाची मुदत एप्रिलमध्ये संपणार आहे. त्यानंतर ही वाळू पूर्वीप्रमाणे सहाशे रुपये प्रति ब्रास यानुसार असणार नाही. नवीन धोरणानुसार प्रत्येक निविदेच्या किमतीनुसार वाळूचा दर ठरणार आहे. सध्या साधारणपणे वाळूचा दर प्रतिटन ५०० रुपयांच्या आसपास म्हणजेच प्रति ब्रास २९०० ते ३००० पर्यंत होऊ शकतो. यामध्ये स्वामित्वधन (राॅयल्टी) आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीची रक्कम व इतर देय रकम मिळून हा खर्च तीन ते साडेतीन हजारांपर्यंत जाऊ शकतो. शिवाय वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यानेच करायचा आहे.असा ठरणार निविदेचा दरवाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, भराई व उतराईचा खर्च, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन या बाबींवरील होणारा खर्च गृहीत धरून प्रति मेट्रिक टन याप्रमाणे एकच निविदा काढण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
घर बांधणे आवाक्याबाहेरसध्या घर बांधणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. मुळात मोकळ्या जागा, प्लॉट यांच्या किमती गगनाला भिडू लागल्या आहेत. जमीन खरेदीसाठीच मोठी जमा पुंजी घालावी लागते. यानंतर घर बांधायला घेण्यासाठी खर्चाची जुळवाजुळव करेपर्यंत कित्येक वर्षे जमीन पडून असते.