प्रगती जाधव-पाटील।सातारा : कामावर ताण पडेल तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल, असे कारण पुढे करून शिक्षकांना बालसंगोपन रजा मंजूर न करण्याची सूचना जिल्हा परिषदेने केली होती. मात्र, जिल्ह्यातील अवघ्या २५ शिक्षकांनीच बालसंगोपन रजा घेण्यासाठी अर्ज केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. जिल्ह्यातील एकूण शिक्षकांच्या संख्येच्या तुलनेत हा आकडा नगण्य आहे. त्यामुळे रजा मंजूर न करण्याच्या उद्देशाविषयीच शिक्षकांतून शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत.
जिल्ह्यात शिक्षण विभागात अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर काम करावे लागत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षकांनी बालसंगोपन रजेसाठी अर्ज केले असल्याचे जिल्हा परिषदेने स्पष्ट केले होते. या अर्जांची संख्या मोठी असल्यामुळे याचा कामकाजावर परिणाम होऊ लागल्याचेही जिल्हा परिषदेचे म्हणणे होते. शिक्षण विभागामधील कामांबरोबरच विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रमही प्रलंबित राहत असल्यामुळे त्याबाबतच्या तक्रारी वाढू लागल्या. त्यातच शिष्यवृत्ती यासह दहावी आणि वार्षिक परीक्षाही जवळ आल्याने अभ्यासक्रम अपूर्ण राहिल्याचे निदर्शनास आल्याचेही संबंधितांनी सांगितले. यावर उपाय म्हणून जिल्हा परिषदेने बालसंगोपन रजा न देण्याची सूचना केली होती. तसा लेखी आदेशही जावळीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने माहिती घेतली असता धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
याबाबत प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आदेशात म्हटले आहे की, ‘शासन निर्णयानुसार बºयाच कर्मचाºयांनी बालसंगोपन रजा मंजूर करण्यासाठी अर्ज केले आहेत. जिल्हा परिषदेकडील रिक्त पदांची संख्या तसेच केलेले अर्ज मंजूर केल्यास प्रशासकीय कामकाजांवर मोठ्या प्रमाणात परिणामहोईल. त्यामुळे बालसंगोपन रजा मंजुरीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या कोणत्याही कार्यालय प्रमुखअथवा विभाग प्रमुखांनी अशा प्रकारे रजा मंजूर करू नयेत, याबाबतपुढील काही दिवसांत सूचना देण्यात येतील.’नामंजूर रजेमुळे नवलेवाडीच्या शिक्षिका कामावरजिल्हा परिषदेच्या बालसंगोपन रजा नामंजूर करण्याच्या सूचनेमुळे कोरेगाव तालुक्यातील नवलेवाडीच्या शिक्षिकेला कामावर पुन्हा हजर व्हावे लागले आहे. शासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या शाळेवर दोन शिक्षकांची नेमणूक होती. त्यातील मुख्याध्यापक निवृत्त झाल्यामुळे बालसंगोपनाच्या रजेवर असलेल्या शिक्षिकेला पत्राद्वारे कामावर पुन्हा बोलावण्यात आले. त्यानुसार संबंधित शिक्षिका दि. ५ फेब्रुवारी रोजी हजर झाल्या.गुरुवारी बैठकीचे आयोजनजिल्हा परिषद अंतर्गत असणाºया रिक्त पदांची संख्या पाहून तसेच येऊ घातलेली निवडणूक आणि अन्य शासकीय कामांचा ताण लक्षात घेता या सर्व गोष्टींचा साधक-बाधक विचार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या शासना निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने गुरुवार, दि. ७ फेब्रुवारी रोजी बैठकीचे आयोजन केले आहे. यावेळी सर्व विभाग प्रमुख यांच्याशी बोलून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.गुरुवारी बैठकीचे आयोजनजिल्हा परिषद अंतर्गत असणाºया रिक्त पदांची संख्या पाहून तसेच येऊ घातलेली निवडणूक आणि अन्य शासकीय कामांचा ताण लक्षात घेता या सर्व गोष्टींचा साधक-बाधक विचार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या शासना निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने गुरुवार, दि. ७ फेब्रुवारी रोजी बैठकीचे आयोजन केले आहे. यावेळी सर्व विभाग प्रमुख यांच्याशी बोलून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.