सांगली : राज्य शासनाने नुकताच महापालिकांमधील एलबीटी विभाग बंद केला. मात्र, सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील बिल्डरांकडे अडकलेली कोट्यवधी रुपयांची एलबीटी आता वसूल करणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बांधकाम परिपूर्तता प्रमाणपत्रावेळी एलबीटीची शंभर टक्के रक्कम भरण्याचे मान्य करून अनेक बिल्डरांनी कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडविला आहे.शासनाने २०१३ मध्ये जकात बंद करून एलबीटी लागू केला. पुढे दि. १ जुलै २०१७ पासून जीएसटीमुळे तो रद्द झाला. एलबीटी कालावधीत बांधकाम परवाना देताना बांधकाम साहित्यापोटी ५० टक्के एलबीटी भरून घेऊनच महापालिका बांधकाम परवाना देत होती. त्यानंतर परिपूर्तता प्रमाणपत्र देताना उर्वरित ५० टक्के एलबीटी वसूल करण्याची पद्धत ठेवली होती.सामान्य नागरिकांनी या पद्धतीनेच एलबीटी भरली; मात्र महापालिका क्षेत्रातील अनेक मोठे अपार्टमेंट्स, व्यापारी संकुले यांना २०१३ पासून एलबीटी बंद होईपर्यंत परिपूर्तता प्रमाणपत्र देतानाच शंभर टक्के एलबीटी भरण्याची सवलत दिली गेली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते रामचंद्र जाधव यांनी २०१८ मध्ये याबाबतची माहिती महापालिकेकडे मागितली होती. केवळ शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पद्वारे अनेक बिल्डरांना एलबीटी कालांतराने भरण्यास परवानी दिली होती. नंतर ही एलबीटी वसूलच झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची बाब समोर आली.अधिकारीही तितकेच जबाबदारबिल्डरधार्जिण्या काही अधिकाऱ्यांनी महापालिकेची फसवणूक केली आहे. काही बिल्डरांनी ५० टक्के तर काहींनी १०० टक्के एलबीटी न भरता त्याठिकाणचा रहिवास वापर सुरू केला आहे.
एकाही आयुक्तांकडून धाडस नाहीमहापालिकेकडे असे स्टॅम्प पेपर रेकॉर्डला आहेत. त्यांची माहिती काढून कोट्यवधी रुपयांची एलबीटी वसूल करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. कोणत्याही आयुक्तांनी महापालिकेचा बुडालेला हा महसूल वसूल करण्याचे धाडस दाखविले नाही.
नागरिकांकडून वसुली झालीबिल्डरांकडून ज्यांनी घरे घेतली त्यांच्याकडून बिल्डरांनी एलबीटीसहित घराची किंमत वसूल केली. मात्र, महापालिकेकडे त्याचा भरणा केला नाही. दुसरीकडे बांधकाम परवाना घेताना एलबीटी भरण्याचा नियम सामान्य लोकांनी पाळला. मात्र, बिल्डरांवर कृपादृष्टी दाखवित करबुडवेगिरीला काही अधिकाऱ्यांनी प्रोत्साहन दिले.
विभाग बंद, पुढे काय?राज्य शासनाने एलबीटी विभाग बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, मात्र थकीत एलबीटी वसूल करू नये, असे आदेश कधीच दिले नाहीत. तरीही वसुली होत नसल्याने अधिकाऱ्यांबाबत संशय व्यक्त होत आहे.