सांगली : राज्यातील अतिवृष्टी व पूरबाधित दुकानदार, व्यापारी, टपरीधारकांना ६ टक्के व्याजदराने जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय होऊन दहा दिवस झाले तरी अद्याप याबाबतचे कोणतेही पत्र बँकांना प्राप्त झालेले नाही. याशिवाय या कर्जांनाही तारणासहीत बँकिंगचे सर्व नियम लागू होणार असल्याने त्याचा कितपत व कसा फायदा होणार याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
पूरग्रस्त व्यापारी, व्यावसायिकांना ना नफा ना तोटा तत्त्वावर ६ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठ्याचा निर्णय १८ ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे याच्या अंमलबजावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रत्यक्षात बँकांकडेही व्यापारी, व्यावसायिकांकडून चौकशी केली जात आहे. मात्र, अद्याप शासनाकडून कोणतेही पत्र न आल्याने बँकांना याबाबतचे धोरण ठरविता येत नसल्याची बाब समोर आली.
या कर्जपुरवठ्याचे स्वरुप काय असेल, याचीही कल्पना अद्याप शासनाने दिली नाही. शासनाने कोणताही निर्णय घेतला तरी बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते जिल्हा बँकेला कर्जपुरवठा करताना बँकिंगचे सर्व नियम लागणार आहेत. त्यामुळे याच्या अंमलबजावणीबाबत अद्याप संभ्रमावस्था आहे.
चौकट
या नियमांचे पालन करावे लागणार
कर्ज देताना तारण मालमत्तेचा विचार होणार
कर्जदाराची सर्वप्रकारची कागदपत्रे, पूरग्रस्त असल्याचा शासकीय दाखलाही द्यावा लागणार
दुसऱ्या बँकेत करंट अकाऊंट असेल तर जिल्हा बँकेला कर्जपुरवठा करताना अडचण येणार आहे.
कर्जांच्या थकबाकीची नोंद असल्यासही संबंधितांचा कर्जपुरवठा अडचणीत येऊ शकतो.
कोट
जिल्हा बँकेला अद्याप शासनाचे पत्र प्राप्त झालेले नाही. पत्र मिळाल्यानंतर लगेच बँकेमार्फत त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. कर्जपुरवठा करताना बँकेचे सर्व नियम कर्जदाराला लागू होतील.
- जयवंत कडू-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांगली जिल्हा बँक