सांगली/दरीबडची : संख (ता. जत) येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यासाठीची आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.ग्राम न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (न्यायाधिकारी), लघुलेखक ग्रेड ३, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बेलिफ कम शिपाई अशा पाच नियमित पदांच्या निर्मितीसाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे ग्राम न्यायालय आठवड्यातून एक दिवस भरेल.संख येथील परिसरात ३२ गावे असून तेथील ग्रामस्थांना या ग्राम न्यायालयाचा फायदा होईल. दर शुक्रवारी (शासकीय सुट्टी वगळून) न्यायालय भरेल. संख येथील ग्राम न्यायालयाचे कामकाज दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी जत या न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी कामकाज पाहतील. ग्राम न्यायालय सुरु झाल्यावर तालुक्यातील नागरिक, पक्षकार, वकील यांच्यासाठी सोय व न्यायदान प्रक्रिया लोकाभिमुख होणार आहे.जिल्ह्यात जत तालुका सर्वात मोठा तालुका आहे. तालुक्यात महसूल विभागाची १२३ गावे व २४२ वाड्यावस्ती आहेत. महसूल विभागाचे प्रशासन गतिमान होण्यासाठी २६ जानेवारी २०१८ रोजी संख येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू झाले. अपर तहसील कार्यालयाअंतर्गत ५१ गावांचा व चार महसूल मंडल विभागांचा यांचा समावेश झाला. यामध्ये संख, माडग्याळ, उमदी, तिकोंडी यांचा समावेश होता.तालुका विस्ताराने मोठा असल्याने लोकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी जतला जावे लागते. पूर्व भागात दिवाणी व फौजदारी खटल्यांची संख्या अधिक असल्याने कनिष्ठस्तर न्यायालय किंवा ग्रामन्यायालयाची निर्मिती करावी, अशी मागणी दहा वर्षांपासून केली जात होती.संख येथे पूर्वी होते संस्थानचे न्यायालयब्रिटिश राजवटीत संखला डफळे संस्थानिकांचे न्यायालय सुरु होते. न्यायदानाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरु होते. न्यायाधीश स्वतः येऊन न्यायदान करीत होते. स्वातंत्र्यानंतर ते बंद झाले. आता स्वातंत्र्याच्या अमृत महाेत्सवात पुन्हा ग्राम न्यायालय सुरु झाले आहे.इमारतीची अडचणग्रामन्यायालय सुरु करण्यासाठी इमारतीची मुख्य अडचण आहे. तात्पुरती स्वरुपात पाटबंधारे विभागाचे रिकामे इमारती घ्यावी लागणार आहे.
"ग्राम न्यायालयाचा जत पूर्व भागातील लोकांना याचा फायदा होणार आहे लवकरात लवकर केसेसचे निकाल लगण्यास मदत मिळणार आहे. वेळ व पैसा वाचणार आहे. - आर. के. मुंडेचा, अध्यक्ष जत तालुका वकील संघटना
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयासाठी सकारात्मक निर्णय घेतला.संख व गगनबावडा या दोन ठिकाणी ग्रामन्यायालयाला मंत्रिमंडळा करण्याचा निर्णय झाला. याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. त्याला आता यश आले आहे. सरकारचे आभार मानतो. - विक्रम सावंत, आमदार